Farmer Relief Scheme : नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे जमीन खराब झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा जाहीर करण्यात आला आहे. (Farmer Relief Scheme)
अतिवृष्टी, पुर, ढगफुटी किंवा भूस्खलनामुळे शेतजमिनींची सुपीकता नष्ट झाल्यास त्या दुरुस्तीसाठी लागणारी माती, गाळ, मुरूम आणि खडी आता पूर्णपणे शुल्कमुक्त देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. (Farmer Relief Scheme)
जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेला हा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत. (Farmer Relief Scheme)
माती-गाळ, मुरूम, खडी मिळणार 'फ्री'
महसूल विभाग व वन विभागाने नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी माती-गाळ महसूल (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर केला.
२०१९ पासून आपत्तीग्रस्तांसाठी गौण खनिज शुल्कमुक्तीचा नियम अस्तित्वात असला तरी काही जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याच्या तक्रारी शासनापर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेला काटेकोरपणे अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
सरकारचे काय दिले निर्देश
* ५ ब्रासपर्यंत माती, गाळ, मुरूम, खडी स्वामित्व शुल्काशिवाय उपलब्ध करुन द्यावी
* हा लाभ नैसर्गिक आपत्तीत जमीन खराब झालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे
* कोणतीही अडथळे, विलंब किंवा अनावश्यक दस्तऐवज मागणे टाळावे
* तहसीलदारांनी कृषी विभागाशी समन्वय ठेवणे अनिवार्य
२०१२ चा शासन निर्णय
२०१२ पासून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना शुल्कमुक्त गौण खनिज देण्याचा निर्णय असला तरी, अनेक ठिकाणी प्रशासनाने हे लाभ योग्य पद्धतीने दिले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतः च्या खिशातून खर्च करून जमीन भरावासाठी माती आणावी लागत होती.
आता शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, महसूल निरीक्षक व वन विभागाला अंमलबजावणी कडकपणे करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जमीन दुरुस्तीसाठी मोठा आर्थिक दिलासा
पूर, अतिवृष्टी, ढगफुटी किंवा अनावृष्टीनंतर जमीन पडीक झाल्यास ती पुन्हा लागवडीयोग्य करण्यासाठी भरपूर माती आणि गाळ लागतो. या प्रक्रियेला मोठा खर्च येतो.
सरकारच्या नव्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा
* शेतजमिनीच्या पुनर्संचयितीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार
* सुपीकता परत मिळविणे सोपे जाणार
* वेळेवर माती उपलब्ध झाल्याने पुढील हंगामासाठी जमीन तयार होईल
* एकही पात्र शेतकरी वंचित राहता कामा नये
सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना काय दिले आदेश
* तालुका महसूल यंत्रणेला स्पष्ट दिशा द्यावी
* सर्व पात्र आपत्तीग्रस्तांची यादी तयार करावी
* माती किंवा गाळ देताना कोणत्याही शेतकऱ्याला त्रास होऊ नये
* 'इतर शासकीय योजनांतील माती-गाळ वितरण नियम' देखील काटेकोर लागू करावेत
शेतकऱ्यांसाठी निर्णयाचे महत्व
* माती-गाळ मिळवणे आता पूर्णपणे मोफत
* नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतजमिनींची दुरुस्ती वेगाने
* जमीन पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी लागणारा खर्च कमी
* वेळेवर जमीन तयार झाल्याने पुढील हंगामाचे उत्पन्न सुरक्षित
शासनाचा हा निर्णय आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे जमीन खराब झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना आता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय माती-गाळ मोफत मिळून शेती पुनर्बांधणी जलद गतीने शक्य होणार आहे.