नाशिक : दोनवेळेस मुदतवाढ देऊनदेखील जिल्ह्यात १८ जुलैअखेर फार्मर आयडीचे (Farmer ID) काम केवळ ६९.९० टक्के झाले असून ३० टक्के शेतकरी शासनाच्या कृषी योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ७ लाख ८४ हजार ७३६ पैकी ५ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांनीच फार्मर आयडी काढले आहे. त्यामुळे योजनांच्या माध्यमातून मंजूर होणारा शासकीय निधी शासन दरबारी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी बहुल असलेला सुरगाणा तालुका फार्मर आयडी काढण्यात अग्रेसर ठरला असून, येथील ८४.६२ टक्के शेतकरी फार्मर आयडी काढून मोकळे झाले आहेत, तर मालेगाव, नाशिकसारखे प्रगत तालुके मागे आहेत. फार्मर आयडी काढणे शेतकऱ्यांना सक्तीचे केले असले तरी योजना अजूनही पूर्ण होत नसल्याचे दिसते.
यासाठी महत्त्वाचा आयडी
शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडी हे एक महत्त्वाचे ओळखपत्र आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो. शेतकऱ्यांची ओळख आणि त्यांच्या जमिनीची माहिती यांचे डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी फार्मर आयडी महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांना आधार कार्डशी संलग्न ११ अंकी विशिष्ट किसान आयडी नोंदणीनंतर दिला जातो. शासनाने जर कर्ज माफ केले तर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी आवश्यक असतो. कृषी विभागाने ग्रामीण भागात यासाठी अनेकवेळा जनजागृती केली आहे.
मार्चमध्ये मुदतवाढ; तरी ३० टक्केच नोंदणी
मार्च महिन्यात नोंदणीला दुसऱ्या टप्प्यात मुदत वाढवूनदेखील केवळ ३०, ४० टक्के शेतकऱ्यांनीच फार्मर आयडी काढले गेले होते. २८ फेब्रुवारी ही फार्मर आयडी नोंदणीसाठी अखेरची मुदत होती. कृषी विभागाने गावागावांत फार्मर आयडी नोंदणी करावी यासाठी जनजागृती केली. नोंदणीसाठी स्वतंत्र केंद्र सुरू केले. मात्र, दोनवेळेस मुदतवाढ देऊनदेखील दिलेल्या मुदतीत ३० टक्के शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडीच काढले नसल्याचे उघड झाले आहे.