बापू सोळुंके
खरीप हंगाम तोंडावर असताना कृषी विभागाने केलेल्या अचानक तपासण्यांत मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे.(Fake Fertilizer)
अनुदानित खते, बियाणे व कीटकनाशकांच्या विक्रीत नियमांचे उल्लंघन आणि बनवेगिरी केल्याप्रकरणी विभागातील तब्बल ३७ कृषी सेवा केंद्र चालकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे कृषी सेवा केंद्रांमध्ये खळबळ उडाली आहे.(Fake Fertilizer)
अचानक तपासणीत उघड झाले प्रकार
खरीप हंगामपूर्व तयारीचा भाग म्हणून विभागीय स्तरावर तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. त्याअंतर्गत जालना, बीड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांवर गेल्या १५ दिवसांत छापे टाकण्यात आले. या तपासणीत अनेक ठिकाणी गंभीर अनियमितता आढळून आल्या.
आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी
* खत साठ्याची माहिती दर्शनी फलकावर न लावणे
* प्रत्यक्ष साठा आणि विक्री नोंदींमध्ये तफावत
* परवानगी नसलेल्या ठिकाणी खत साठवणूक
* नियमबाह्य पद्धतीने विक्री व्यवहार
या सर्व प्रकारांमुळे शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले.
ई-पॉज मशीनमध्ये बनावट नोंदी
खत विक्रीत पारदर्शकता यावी यासाठी शासनाने सर्व विक्रेत्यांना ई-पॉज मशीन दिले आहे. शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी नोंदवूनच अनुदानित खत विक्री करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, तपासणीत अनेक दुकानदारांनी खोटी नोंद करून खत विक्री दाखवल्याचे समोर आले. या प्रकाराला बनवेगिरी मानत संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात आली.
जिल्हानिहाय कारवाई
छत्रपती संभाजीनगर : ८ केंद्र
बीड : १८ केंद्र
जालना : ११ केंद्र
एकूण : ३७ कृषी सेवा केंद्र चालकांचे परवाने निलंबित
अधिकाऱ्यांचा इशारा
खरीप हंगाम काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे व खत विक्री करताना कोणतीही बनवेगिरी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. कोणीही असे धाडस करू नये.- सुनील वानखेडे, विभागीय कृषी सहसंचालक
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पाऊल
या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे. अनुदानित खते आणि बियाण्यांच्या विक्रीत पारदर्शकता राखणे आवश्यक असून, नियमभंग करणाऱ्यांना भविष्यातही शिक्षा होणार असल्याचे संकेत कृषी विभागाने दिले आहेत.
खरीप हंगामाच्या तोंडावरच कृषी विभागाने घेतलेली ही मोठी कारवाई म्हणजे बाजारातील अनियमिततेवर आळा घालण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे इतर केंद्र चालकांनाही धडा मिळणार असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासन अधिक सजग झाल्याचे दिसते.
अधिक वाचा : Pik Vima Yojana : विमा योजना फायदेशीर कोणासाठी? आकडे सांगतात वेगळीच कथा!