नागपूर :पीक विमा योजनांच्या अंमलबजावणीतील बदलत्या धोरणांमुळे राज्यात विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असली, तरी या प्रक्रियेत विमा कंपन्यांनी हजारो कोटी रुपयांचा नफा कमावल्याचे आकडे समोर आले आहेत.(Pik Vima Yojana)
'एक रुपयात पीक विमा' या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला असला, तरी यामागील आर्थिक गणित आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.(Pik Vima Yojana)
सक्तीच्या योजनेतून कंपन्यांचा मोठा फायदा
सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना देशभर सक्तीची करण्यात आली होती.
या काळात देशभरातील सुमारे २१.९१ कोटी शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बी हंगामात पीक विमा घेतला. यामध्ये महाराष्ट्रातील ५.१२ कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश होता.
या चार वर्षांत पीक विमा कंपन्यांना एकूण ९९,०८८ कोटी रुपयांचा प्रीमियम मिळाला, तर ८७,२२१ कोटी रुपयांचे क्लेम देण्यात आले.
यामुळे कंपन्यांना तब्बल ११,८५९ कोटी रुपयांचा नफा झाला. महाराष्ट्रातच या कालावधीत सुमारे २,९०० कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कंपन्यांनी कमावला.
एक रुपयाच्या योजनेने वाढला सहभाग
यानंतर राज्यात २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत 'एक रुपयात पीक विमा' योजना राबविण्यात आली. या योजनेमुळे विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढून २.४० कोटींवर पोहोचली.
या काळात केंद्र सरकारने प्रीमियमचा ५० टक्के वाटा उचलला, तर शेतकऱ्यांच्या वाट्याचा सुमारे २,३१० कोटी रुपयांचा प्रीमियम राज्य सरकारने भरला. त्यामुळे राज्य सरकारला एकूण सुमारे ९ हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांना द्यावे लागले.
नफ्याचे गणित पुन्हा चर्चेत
तीन वर्षांच्या कालावधीत विमा कंपन्यांना सुमारे १६,५०० कोटी रुपयांचा प्रीमियम मिळाला, तर त्यांनी सुमारे १२,००० कोटी रुपयांचे क्लेम दिले. यामुळे कंपन्यांना जवळपास ४,५०० कोटी रुपये शिल्लक राहिले असून, निव्वळ नफा सुमारे २,९२५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे दिसते.
'बीड मॉडेल'चा वापर
राज्यात 'बीड मॉडेल' अंतर्गत विमा कंपन्यांकडून काही रक्कम परत मिळाली. ही रक्कम पुढे 'एक रुपयात पीक विमा' योजनेसाठी वापरण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अल्प दरात विमा उपलब्ध झाला, मात्र कंपन्यांच्या नफ्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शेतकऱ्यांना दिलासा की आर्थिक ताण?
एकीकडे 'एक रुपयात पीक विमा' योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा विम्याकडे कल वाढला, हे सकारात्मक चित्र आहे.
मात्र दुसरीकडे, सरकारच्या खर्चात वाढ आणि विमा कंपन्यांच्या नफ्याचा आकडा लक्षात घेतल्यास या योजनेच्या शाश्वततेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत.
पुढील धोरणांवर नजर
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच ठरावी, हा उद्देश असला तरी तिची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
पुढील काळात सरकार या योजनेत काय बदल करते, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अधिक वाचा : Pik Vima : हेक्टरी फक्त १,११९ रुपये; पीकविमा की शेतकऱ्यांची थट्टा? वाचा सविस्तर प्रकरण