नागपूर : राज्यातील अनेक शेतकरी ठराविक कालावधीत ई-पीक पाहणी (ई-फसल सर्वेक्षण) नोंदणी करू शकले नसल्यामुळे शासकीय खरेदीपासून वंचित राहिले आहेत. (E-Pik Pahani offline)
अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आता ऑफलाइन पद्धतीने पीक नोंदणी करण्याची संधी देण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया १५ जानेवारीपर्यंत खुली राहणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी शनिवारी विधानसभेत दिली.(E-Pik Pahani offline)
विधानसभेत आमदार विक्रम पाचपुते यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. अनेक वेळा मुदतवाढ देऊनही विविध तांत्रिक अडचणी, मोबाईल व इंटरनेट अभाव, तसेच माहितीच्या कमतरतेमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी ई-पीक पाहणी नोंदणी करू शकले नाहीत. (E-Pik Pahani offline)
ई-पीक पाहणीचा तपशील ७/१२ जमिनीच्या नोंदीत अद्ययावत होईपर्यंत शेतमालाची शासकीय खरेदी शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे पाचपुते यांनी सभागृहात नमूद केले.(E-Pik Pahani offline)
यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, ऑनलाइन ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील नोंदणीची मुदत संपल्यामुळे ते पोर्टल पुन्हा सुरू करणे शक्य नाही. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली नाही, त्यांना अन्याय होऊ नये यासाठी ऑफलाइन प्रक्रियेद्वारे पीक नोंदणीची मुभा देण्यात आली आहे. (E-Pik Pahani offline)
१५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाइन अर्ज सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर त्यांना शासकीय खरेदी केंद्रांवर शेतमाल विक्री करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.(E-Pik Pahani offline)
व्यापाऱ्यांकडून होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी खबरदारी
ऑफलाइन नोंदणी प्रक्रियेचा काही व्यापाऱ्यांकडून गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, अधिकाऱ्यांना विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही सुविधा फक्त प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या खऱ्या शेतकऱ्यांसाठीच असून, व्यापारी अथवा मध्यस्थांकडून कोणताही गैरफायदा होऊ नये यासाठी अर्जांची सखोल पडताळणी केली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अर्ज पडताळणीसाठी विशेष समिती
ऑफलाइन अर्जांची तपासणी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीत तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि तहसील कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. समिती आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष शेतपातळीवर पाहणी करेल.
खरीप हंगाम संपल्यानंतरही पंचनामा करून अहवाल तयार केला जाईल आणि तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी हा सविस्तर अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवतील.
ऑफलाइन पीक नोंदणीची ही संधी अनेक वंचित शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, शासकीय खरेदी प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Oilseed Crop : उशिरा पेरणीने बदलले पीकचित्र; तेलबिया उत्पादन धोक्यात