E-Peek Pahani : राज्य शासनाने अनिवार्य केलेल्या 'ई-पीक पेरा' नोंदणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी आता मोठ्या संकटात सापडले आहेत.(E-Peek Pahani)
ऑनलाइन पेरा नोंदणी न झाल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर पीक पेरा क्षेत्र 'निरंक' दिसत आहे. याचा थेट परिणाम आगामी खरीप हंगामातील पीक कर्ज वितरणावर होणार असून, बँकांकडून कर्ज मिळवताना शेतकऱ्यांना मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागणार आहे.(E-Peek Pahani)
सातबारा 'निरंक' असल्याने कर्जाचा मार्ग रोखला
बँकांकडून पीक कर्ज मिळवण्यासाठी जमीन वहितीयोग्य असणे आवश्यक असते. जर सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद नसेल, तर ती जमीन 'पडीत' मानली जाते.
यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी तांत्रिक कारणांमुळे किंवा माहितीअभावी खरीप हंगामात ई-पीक नोंदणी केली नाही. परिणामी, त्यांच्या जमिनी कसण्यायोग्य नाहीत असा तांत्रिक अर्थ निघत असल्याने बँका नवीन पीक कर्ज देण्यास नकार देण्याची शक्यता आहे.
रब्बी हंगामातही गोंधळ कायम
जिल्ह्यात यंदा सुमारे दोन लाख हेक्टरवर रब्बीची पेरणी झाली आहे, परंतु त्यापैकी केवळ एक लाख शेतकऱ्यांनाच आपला पेरा ऑनलाइन नोंदवता आला आहे.
नोंदणीची मुदत ३१ मार्च रोजी संपली असून, सर्व्हर डाऊन असल्याने उर्वरित लाखभर शेतकरी या प्रक्रियेतून बाहेर राहिले आहेत. यामुळे या शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल 'नाफेड'ला (NAFED) विकता येणार नाही, अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
हमी केंद्रांवर विक्रीसाठी बंदीचा फटका
ई-पीक नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय हमी भाव केंद्रांवर शेतमाल विकण्यास आधीच बंदी घालण्यात आली आहे.
कापूस उत्पादकांचे नुकसान : जिल्ह्यातील २७ हजार शेतकऱ्यांना सीसीआय (CCI) कडे कापूस विक्रीसाठी नोंदणीच करता आली नाही.
विधानसभेत पडसाद : हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाल्यानंतर नोंदणीला मुदतवाढ देण्यात आली होती.
सर्व्हरची समस्या : मुदतवाढ मिळूनही महसूल विभागाचे सर्व्हर काम करत नसल्याने संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले आहे.
प्रशासनाकडून कॅम्पेनिंग, पण अंमलबजावणीत त्रुटी
महसूल आणि कृषी विभागाने ई-पीक पेरा नोंदणीसाठी वारंवार मोहिमा राबवल्या असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि सतत नादुरुस्त राहणारे सर्व्हर यामुळे शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही.
आता ३१ मार्चची मुदत संपल्याने आणि सर्व्हर अजूनही बंद असल्याने येणाऱ्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक पेच निर्माण होणार आहे.