गोंदिया : केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून सुरू करण्यात आलेल्या 'अॅग्रीस्टॅक पोर्टल'वर सन २०२५ मध्ये नव्याने शेतकरी झालेल्यांची माहिती अद्याप अद्ययावत करण्यात आलेली नाही.
प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या शेतकऱ्यांचे 'फार्मर आयडी' तयार होत नसून, परिणामी हजारो शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा आणि बोनस यासारख्या महत्त्वपूर्ण शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
देशातील शेतकऱ्यांची एकाच सर्व माहिती छताखाली आणण्यासाठी 'अॅग्रीस्टॅक पोर्टल' विकसित करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत या पोर्टलवर २०२४ पर्यंतची माहिती उपलब्ध असून, त्या कालावधीतील शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झाले आहेत. मात्र, सन २०२५ मध्ये ज्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर फेरफार, वारस नोंद किंवा नवीन जमीन खरेदी होऊन जे नव्याने शेतकरी झाले आहेत, त्यांची माहिती या पोर्टलवर अद्याप अपलोड करण्यात आलेली नाही.
नव्याने शेतकरी झालेल्यांच्या डेटाची नोंदणी व तो पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी तहसील कार्यालयातील तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांची आहे. परंतु, मार्च महिना अर्धा संपत आला तरीही ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या तांत्रिक अडचणीमुळे नवीन शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी जनरेट होत नाहीत. फार्मर आयडी नसल्यास शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येत नाही, असा नियम असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
या योजनांच्या लाभाला मुकावे लागणार
- १) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan)
- २) पीक नुकसानभरपाई (Crop Insurance / Relief)
- ३) पीक बोनस योजना
- ४) इतर सर्व कृषी सहाय्य योजना
प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नवीन शेतकरी सरकारी मदतीपासून वंचित राहात आहेत. जर तातडीने ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर माहिती अपडेट केली नाही, तर नवीन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. शासनाने यावर युद्धपातळीवर तोडगा काढावा.
- प्रा. मधु दिहारी, बिरसा ब्रिगेड
Pik Vima Manjur : तुमचा पीक विमा मंजूर झाला आहे का नाही, दोन मिनिटांत मोबाईलवर कसा पाहायचा?