अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट इ. तातडीच्या प्रसंगी करावयाच्या उपाययोजना : संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी काही वेळा तातडीने निधी उपलब्ध होत नाही किंवा आवश्यक ती मान्यता त्वरीत मिळत नसल्यास,
अशा अडचणीच्या परिस्थितीत, जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिनस्त असलेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतून खालील नमूद तातडीच्या उपाययोजनांवर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण नियतव्ययातून कमाल ५ टक्के मर्यादेपर्यंत खर्च करता येईल.
- आपत्कालिन परिस्थितीतील लोकांचा शोध घेणे / त्यांची सुटका करणे, प्रत्यक्ष / अपेक्षित आपत्तीग्रस्त लोकांचे स्थलांतर करणे.
- तात्काळ मदत पुरविण्यासाठी बोट भाड्याने घेणे.
- आपत्कालिन परिस्थितीत सापडलेल्या / स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या व्यक्तींची मदत कॅम्पमध्ये तात्पुरती निवासव्यवस्था करणे, त्यांना अन्न, कपडे, वैद्यकीय सुविधा इ. उपलब्ध करुन देणे.
- जीवनावश्यक वस्तुंचा हवाई मार्गाने पुरवठा करणे.
- ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तात्काळ व्यवस्था करणे.
- सार्वजनिक जागांवरील घनकचरा काढणे.
- आपत्तीग्रस्त ठिकाणातील अतिवृष्टीमुळे साचलेले पाणी काढून टाकण्यासाठी उपाययोजना करणे.
- मृत व्यक्तींची / प्राण्यांची विल्हेवाट लावणे.
- प्राण्यांच्या छावणीमध्ये वैरण, खाद्य, पाणी व औषध पुरवठा करणे.
- छावणीबाहेरील जनावरांसाठी चाऱ्याची वाहतूक करणे/चारा डेपो उघडणे.
- मत्स्यव्यावसायिकांना बोटीच्या, जाळयांच्या, अन्य साहित्यांच्या दुरुस्तीसाठी बदलण्यासाठी मदत देणे.
- मत्स्य तलावांसाठी मदत.
- आपद्ग्रस्त भागात तात्काळ विद्युत पुरवठा सुरु करणे.
- ग्रामीण कारागिरांना खराब झालेल्या हत्यारांऐवजी नवीन हत्यारे घेण्यासाठी मदत व त्यांच्या कच्च्या/तयार झालेल्या मालासाठी नुकसान भरपाई देणे.
- नळपाणी पुरवठा योजनेच्या नळ वितरण व्यवस्थेची दुरुस्ती / पाणी पुरवठ्याच्या विद्युतपंपाची / टाक्यांची दुरुस्ती, हातपंपाची व क्षतीग्रस्त प्लॅटफॉर्मची दुरुस्ती करणे, पाणी पुरवठा विहिरीची दुरुस्ती व गाळ काढणे.
- अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या रस्ते, पुल व साकवांची विशेष दुरुस्ती.
- अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या माजी माजगुजारी व २५० हे. पेक्षा कमी क्षमतेच्या लघुपाटबंधारे तलावांची विशेष दुरुस्ती.
- प्राथमिक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये व अन्य शासकीय रुग्णालये/दवाखाने यांना जोडणारे रस्ते, त्यांच्या इमारती व विद्युतपुरवठ्यासंबंधीत सर्व बाबींची दुरुस्ती.
- गावांतर्गत रस्ते/रस्त्यांवरील दिवाबत्ती / गटार व सांडपाणी व्यवस्था बाबींची दुरुस्ती.
- प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, सामाजिक सभागृहे, ग्रामपंचायतींच्या इमारती इ. बाबींची तात्पुरती दुरुस्ती.
- पूर प्रभावित शहर व गावांमध्ये संरक्षण भिंत बांधणे.
- महात्मा फुले जलभूमी अभियानांतर्गत नाल्यांचे खोलीकरण (मशीनरी व ड्रेझर वापरुन)
टंचाई प्रसंगी करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना :
टंचाईसंदर्भात उपाययोजना करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक/आदेश इ. ची अंमलबजावणी करण्यात यावी. संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजनांसाठी काही वेळा टंचाई निवारणार्थ तातडीने निधी उपलब्ध होत नाही किंवा आवश्यक ती मान्यता त्वरीत मिळत नसल्यास,
अशा अडचणीच्या परिस्थितीत, जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिनस्थ असलेल्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतून खाली नमूद टंचाईच्या तातडीच्या उपाययोजनांवर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण नियतव्ययातून कमाल ५% मर्यादेपर्यंत खर्च करता येईल.
- तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना.
- नवीन विंधण विहिरी घेणे.
- बुडक्या घेणे.
- नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती.
- विंधण विहिरींची विशेष दुरुस्ती.
- टँकर्स / बैलगाड्या भाड्याने लावणे, टँकर्ससाठी डिझेल पुरविणे यावर होणारा खर्च.
- विहिरी अधिगृहित करणे.
- पाणी पुरवठा विहिरी खोल करणे/गाळ काढणे.
- तात्पुरती पाणी साठवण व्यवस्था करणे (टाकी बांधणे) किंवा सिंटेक्स टाकी बसविणे.
- चारा छावण्या / डेपो यावरील खर्च.
- पाणी पुरवठा योजनांसाठी फिडर बसविणे.
Web Summary : The state government empowers district administrations to spend up to 5% of annual funds on disaster relief. This includes rescue, temporary shelters, water supply, debris removal, and infrastructure repairs. Measures also address drought, including water tanker provisions and well repairs.
Web Summary : राज्य सरकार ने जिला प्रशासनों को आपदा राहत पर वार्षिक निधि का 5% तक खर्च करने का अधिकार दिया। इसमें बचाव, अस्थायी आश्रय, जलापूर्ति, मलबा हटाना और बुनियादी ढांचे की मरम्मत शामिल है। उपायों में सूखा, पानी के टैंकर प्रावधान और कुओं की मरम्मत भी शामिल हैं।