Daily Top 2Weekly Top 5
Lokmat Agro >शेतशिवार > प्रतिबंधित, बोगस बियाणे विकाल तर होणार थेट फौजदारी कारवाई, कृषी विभागाकडून तपासणी

प्रतिबंधित, बोगस बियाणे विकाल तर होणार थेट फौजदारी कारवाई, कृषी विभागाकडून तपासणी

Latest news Direct criminal action will be taken if banned, bogus seeds are sold, investigation by Agriculture Department | प्रतिबंधित, बोगस बियाणे विकाल तर होणार थेट फौजदारी कारवाई, कृषी विभागाकडून तपासणी

प्रतिबंधित, बोगस बियाणे विकाल तर होणार थेट फौजदारी कारवाई, कृषी विभागाकडून तपासणी

Agriculture News : कृषी विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, नियम मोडणाऱ्या विक्रेत्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत.

Agriculture News : कृषी विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, नियम मोडणाऱ्या विक्रेत्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत.

गडचिरोली : खरीप हंगाम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर बळीराजाची फसवणूक टाळण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. बोगस बियाणे, खतांचा काळाबाजार आणि अनधिकृत 'एचटीबीटी' बियाणांविरुद्ध कृषी विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, नियम मोडणाऱ्या विक्रेत्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत.

केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या अनधिकृत एचटीबीटी (तणनाशक सहनशील) कापूस बियाणांच्या छुप्या विक्रीवर प्रशासनाची करडी नजर आहे. केंद्र सरकारच्या 'जीईएसी' समितीची मान्यता नसलेले हे बियाणे जमिनीची सुपीकता नष्ट करणारे आणि पर्यावरणास घातक ठरत आहेत. अशा बियाणांचा साठा आढळल्यास संबंधितांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ नुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. 

१०० टक्के गोदामांची तपासणी; 'डमी ग्राहक' शोधणार त्रुटी
जिल्ह्यातील सर्व कृषी निविष्ठा गोदामांची १०० टक्के तपासणी करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे. विशेष म्हणजे, खतांसोबत इतर निविष्ठांची सक्तीने विक्री (लिकिंग) करणाऱ्या दुकानदारांना पकडण्यासाठी कृषी विभाग आता 'डमी ग्राहक' तंत्राचा वापर करणार आहे. पॉस (पीओएस) मशीनमधील साठा आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा यात तफावत आढळल्यास संबंधित विक्रेत्याचा परवाना तत्काळ रद्द केला जाईल.

खत विक्रीसाठी आधार लिंक करणे अनिवार्य
खत विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी कृषी विभागाने आधार लिंक अनिवार्य केली आहे. आधार पडताळणीशिवाय खत विक्री करता येणार नाही. सर्व विक्रेत्यांना ई-पॉस मशीनद्वारेच व्यवहार नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी अंगठा घेऊन जास्त गोण्यांची नोंद करून कमी खत देण्याचे प्रकार समोर आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. ग्राहकाचे नाव, गोण्यांची संख्या व बिल यामध्ये सुसंगती ठेवणे तसेच साठ्याचा अचूक मेळ राखणे आवश्यक आहे.

विक्रेत्यांसाठी कृषी विभागाची 'लक्ष्मणरेषा'
उगम प्रमाणपत्र अनिवार्य :
विक्री करत असलेल्या प्रत्येक कंपनीचे उगम प्रमाणपत्र परवान्याला जोडणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
नुकसान भरपाईचे आश्वासन : ज्या कंपन्यांचे बियाणे बोगस निघतील, त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची जबाबदारी विक्रेत्यांची असेल.
गार्ड सॅम्पल जतन करावे : बियाणे नियंत्रण आदेशानुसार, विक्री केलेल्या वाणाचे 'गार्ड सॅम्पल' एक वर्षापर्यंत जतन करणे अनिवार्य आहे.
पक्के बिल व किमत फलक : प्रत्येक विक्रीचे पक्के बिल देणे आणि दुकानाबाहेर साठा व किंमत फलक लावणे बंधनकारक केले आहे.
दरफलक लावावे : कृषी केंद्रचालकांना खताच्या किमतीचे दरफलक अद्ययावत ठेवावे लागणार आहे, अशी माहिती जिल्हा गुण नियंत्रण अधिकारी संजय मेश्राम यांनी दिली.

बियाणे व खते खरेदी करताना अधिकृत परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावी आणि पक्के बिल आवर्जून मागावे. काहीही तक्रार असल्यास तत्काळ कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
- प्रीती हिरळकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

Web Title : प्रतिबंधित बीज बेचने पर सख्त कार्रवाई: कृषि विभाग ने बढ़ाई जांच

Web Summary : गडचिरोली कृषि विभाग ने नकली बीज, उर्वरक और अनधिकृत एचटीबीटी पर शिकंजा कसा। उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक आरोप दर्ज होंगे। गोदामों पर छापे, डमी ग्राहक तैनात, और उर्वरक बिक्री के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य, खरीफ सीजन 2026 के दौरान पारदर्शिता और किसानों को धोखाधड़ी से बचाते हैं।

Web Title : Strict Action Against Fake Seeds: Agriculture Department Intensifies Inspection

Web Summary : Gadchiroli agriculture department cracks down on fake seeds, fertilizers, and unauthorized HTBT. Criminal charges will be filed against violators. Raids on warehouses, dummy customers deployed, and Aadhar linking mandatory for fertilizer sales ensure transparency and protect farmers from fraud during the Kharif season 2026.