राहुल पेटकर
राज्य सरकारच्या पणन मंडळ व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत नागपूर जिल्ह्यात किमान आधारभूत किंमत (MSP) दराने धान खरेदी करण्यात आली असली, तरी या खरेदीचा एकही रुपया अद्याप शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. (Dhan Kharedi)
परिणामी जिल्ह्यातील २ हजार ७७७ धान उत्पादकांचे तब्बल २५ कोटी ८७ लाख १६ हजार २८६ रुपयांचे चुकारे थकीत असून, शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.(Dhan Kharedi)
२९ खरेदी केंद्रांवर १.०९ लाख क्विंटल धान खरेदी
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, नोव्हेंबर २०२५ पासून नागपूर जिल्ह्यात प्रतिक्विंटल २,३६९ रुपये या किमान आधारभूत दराने धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली.
यासाठी पणन मंडळाने सात तालुक्यांमध्ये २७ खरेदी केंद्रे, तर आदिवासी विकास महामंडळाने रामटेक तालुक्यात दोन केंद्रे सुरू केली.
या एकूण २९ केंद्रांवर २ हजार ७७७ शेतकऱ्यांकडून १,०९,२०८.२० क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली आहे.
पणन मंडळाकडे २३.७८ कोटी, आदिवासी महामंडळाकडे २.०८ कोटी थकीत
पणन मंडळाने ७ जानेवारी २०२६ पर्यंत जिल्ह्यातील २,५९५ शेतकऱ्यांकडून १,००,४०५ क्विंटल धान खरेदी केली. मात्र या बदल्यात शेतकऱ्यांचे २३ कोटी ७८ लाख ६१ हजार ५०६ रुपये अद्याप देय आहेत.
यामध्ये रामटेक तालुक्यातील ८०७ शेतकऱ्यांकडील ३८,७०१ क्विंटल धानाचे ९ कोटी १६ लाख ८२ हजार ६६९ रुपये थकीत आहेत.
आदिवासी विकास महामंडळाकडून १ जानेवारी २०२६ पर्यंत १८२ शेतकऱ्यांकडून ८,८०३.२० क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली असून, त्याचे २ कोटी ८ लाख ५४ हजार ७८० रुपये अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत.
खरेदी केंद्रांमध्ये चिवडी अव्वल
धान खरेदीत चिवडी केंद्र अव्वल ठरले असून येथे २१ हजार ९७४ क्विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. याशिवाय
घोटीटोक – २०,९७२ क्विंटल
धानोली – १४,४८६ क्विंटल
महादुला (रामटेक) – १०,२५९.२० क्विंटल
इजनी – ७,४३४ क्विंटल
हमलापुरी – ७,४७९ क्विंटल
वेलतूर – ४,७९८.४० क्विंटल
तर सर्वात कमी ३६६.४० क्विंटल धानाची खरेदी उमरेड केंद्रावर झाली आहे.
अनेक तालुक्यांत खरेदी केंद्रच नाही
पणन मंडळाच्या २७ खरेदी केंद्रांपैकी मौदा तालुक्यात १४, रामटेकमध्ये चार, भिवापूर, उमरेड, कुही व पारशिवनी येथे प्रत्येकी दोन, तर कामठी येथे एक केंद्र आहे. इतर धान उत्पादक तालुक्यांमध्ये एकही खरेदी केंद्र नसल्याने तेथील शेतकऱ्यांमध्येही नाराजी आहे.
चुकारे रखडल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत
राज्य सरकारने यावर्षी धान खरेदीला आधीच विलंब केला असून, ऑनलाइन नोंदणीला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, बहुतांश धान उत्पादकांनी रब्बी हंगामात उन्हाळी धान व हरभरा पिकांची पेरणी सुरू केली आहे. बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि मजुरीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज भासत असून, चुकारे न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना उसनवारी करावी लागत आहे.
'शेतकऱ्यांना वेळ नाही का?'
चुकारे वेळेवर न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले असून, शासन व प्रशासन निवडणुकीत व्यस्त आहे. शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही काय? असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.
दरम्यान, याबाबत सहायक उपनिबंधक सुखदेव कोल्हे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ''शेतकऱ्यांचे चुकारे अद्याप त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले नाहीत, हे खरे आहे.
धान खरेदी झाल्यानंतर हुंडी सरकारकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, तिथून रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने विलंब होत आहे. येत्या आठ दिवसांत चुकारे जमा होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम
अधिकाऱ्यांकडून दिलासा देणारी माहिती मिळत असली, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे केव्हा जमा होणार, याकडे जिल्ह्यातील हजारो धान उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.