- अंकुश गुंडावार
Dhan Kharedi Ghotala : शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील (Dhan Kharedi Kendra) घोळ थांबविण्यासाठी वेळच्या वेळी खरेदी केंद्रावरून धानाची उचल करणे गरजेचे आहे. खरेदी केंद्रावर प्रत्यक्षात खरेदी केला तेवढा धान संस्थाच्या गोदामात आहे किंवा नाही, याचे नियमित ऑडिट, कागदावरचे आकडे न पाहता प्रत्यक्षात गोदामात काय स्थिती आहे, याची पडताळणी करणे या शिस्त लावण्याची गरज अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्र (Dhan Buying Center) अलीकडे मलाई खाण्याचे माध्यम झाले आहे. त्यामुळे एखाद्या कार्यकत्यांला पक्षाने विचारले की, तुला काय हवे, तर तो एक शासकीय धान खरेदी केंद्र मिळवून द्या, बस्स एवढेच म्हणतो. त्याला कारणही तसेच आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी शासनाने धान खरेदी केंद्र सुरू केले. या मागील शासनाचा हेतू सुद्धा चांगला होता, पण गेल्या चार-पाच वर्षांत शासकीय धान खरेदी केंद्र हे भ्रष्टाचाराचे प्रमुख केंद्र झाले.
गेल्या आठवड्यात गोरेगाव तालुक्यातील तीन धान केंद्रांवर सब्बल दीड कोटी रुपयांच्या धानाची अफरातफर (Paddy farming) करण्यात आली. यात तीन केंद्रप्रमुख आणि तीन ग्रेडरचा समावेल होता. त्यामुळे कुंपणच शेत खात असेल तर, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासकीय धान खरेदीतील घोळ थांबत नसल्याने घोळ करणा-यांच्या मुसक्या आवळणार कोण, असा प्रश्न आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये, यासाठी शासन जिल्ला मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शासकीय धान खरेदी करते. सेवा सहकारी संस्था या कमिशन घेऊन धान खरेदी करतात. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची राइस मिलर्ससह करार करून त्याची भरडाई करून सीएमआर तांदूळ शासनाकडे जमा केला जातो. पुढे हाच तांदूळ महाराष्ट्रभरातील स्वस्त धान्य दुकानातून रेशनकाधारकांना वितरीत केल्या जातो, पण गेल्या सात-आठ वर्षांपासून या खरेदी प्रक्रियेला धष्टाचाराचे ग्रहण लागले आहे.
खरेदी केंद्रावरील धानाचा दर्जा
धान खरेदी केंद्रावरील धानाचा दर्जा चांगला राहत नाही, त्यामुळे भरडाईदरम्यान तांदळाची उतारी ६७ किलोपेक्षा कमी येते. त्यामुळे राइस मिलर्सला भुर्दड सहन करावा लागतो. त्यामुळे काही राइस मिलर्स धानाची भरडाई न करता परस्पर बाजारपेठेतून स्वास्त धान्य दुकानात वितरीत केला जाणार तांदूळ खरेदी करून तोच तांदूळ शासन जमा करीत होते. ही बाब यापूर्वी केलेल्या अनेक कारवायावरून पुढे आली आहे.
नाव उघडकीस होऊ शकतात....
याप्रकरणी फौजदारी कारवाई सुद्धा झाली असून, ४० वर राईस मिलर्सला काळ्या यादीत टाकून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली, पण यानंतरही या प्रकाराला पायबंद लागला नाही. शासकीय धान खरेदी केंद्रावरील घोळ अद्यापही थांबला नसल्याने गोरेगाव तालुक्यातील केंद्रावर उघडकीस आलेल्या प्रकारानंतर स्पष्ट झाले आहे. याची अधिक सखोल चौकशी केल्यास काही मोठे नाव उघडकीस होऊ शकतात.
यामुळे घोळ करण्याला मिळतोय वाव
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या थानाधी ४५ दिवसांत उचल होणे आवश्यक आहे, पण कधी आठ ते दहा महिने धानाची उचल केली जात नाही. ते धान केंद्रावर तसेच पडून असते, त्यामुळे या धानाची परस्पर विल्हेवाट लावण्यासाठी वाव मिळतो.
खरिपातील धान रब्बी हंगाम्यातील खरेदी सुरू होईपर्यंत उचल केली जात नाही. त्यामुळे खरिपातील धानात घोळ केला, तरी ती लक्षात येत नाही, कारण तोपर्यंत रब्बीतील धान खरेदी सुरू झालेली असते. त्यामुळे जेवढा धान कमी असेल, तो यातून भरला जातो. त्यामुळे हे रोटेशन असेच सुरू राहत असल्याने घोळ सहजासहजी लक्षात येत नाही, कारण हा सर्व हिशोब तोपर्यंत कागदावरच असतो
धान खरेदी केंद्रातील कर्मचारी आणि संबंधित विभागाच्या काही कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा याला पाठबळ असल्याशिवाय हे शक्य होत नाही. हे दोन वर्षांपूर्वी देवरी तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या धान खरेदी केंद्रावरीन घोळावरून पुढे आले होते, तेव्हाही कोटयवधी रुपयांचा घोळ उघडकीस आला होता.