भूषण सुके
चालू पणन हंगामात नागपूर जिल्ह्याला किमान आधारभूत किंमत (MSP) दराने एक लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते.(Dhan Kharedi)
हे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे कारण देत राज्य सरकारने ८ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी बंद केली. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर ६ मार्च रोजी जिल्ह्याला १० हजार क्विंटल अतिरिक्त धान खरेदीची परवानगी देण्यात आली.(Dhan Kharedi)
विशेष म्हणजे ही अतिरिक्त खरेदी केवळ उमरेड उपविभागातील तीन तालुक्यांतच होणार असल्याने रामटेक व मौदा यांसारख्या प्रमुख धान उत्पादक तालुक्यांवर अन्याय झाल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.(Dhan Kharedi)
सर्वाधिक क्षेत्र असूनही रामटेक-मौदा डावलले
सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात नागपूर जिल्ह्यात एकूण ९६,९९८ हेक्टरवर धानाची रोवणी करण्यात आली होती. यात सर्वाधिक म्हणजे २२,८०० हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र रामटेक तालुक्यात असून त्यानंतर मौदा व कामठी तालुक्यांचा क्रमांक लागतो.
उत्पादन व क्षेत्राच्या दृष्टीने हे तालुके महत्त्वाचे असतानाही अतिरिक्त धान खरेदीत त्यांना स्थान न मिळाल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.
जिल्ह्यात पणन मंडळाचे २७ व आदिवासी विकास महामंडळाचे दोन असे एकूण २९ धान खरेदी केंद्र २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुरू करण्यात आले होते.
जिल्ह्याला देण्यात आलेले एक लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण होताच खरेदीसाठी वापरले जाणारे ॲप बंद झाले आणि ८ जानेवारीपासून खरेदी प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
अतिरिक्त उद्दिष्टासाठी पाठपुरावा
धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून मिळावे यासाठी जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला.
याशिवाय उमरेडचे आमदार संजय मेश्राम यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन उद्दिष्टवाढीची मागणी केली होती.
या मागणीनंतर राज्य सरकारने जिल्ह्याला १० हजार क्विंटल अतिरिक्त धान खरेदीची परवानगी दिली. मात्र ही खरेदी केवळ उमरेड, भिवापूर आणि कुही या तालुक्यांमध्येच करण्यात येणार असल्याने रामटेक, मौदा, कामठी आणि पारशिवनी या धान उत्पादक तालुक्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे.
मंत्री शांत असल्याने नाराजी
रामटेक आणि मौदा तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान उत्पादन होत असतानाही अतिरिक्त खरेदीत त्यांचा समावेश नसल्याने शेतकरी व स्थानिक प्रतिनिधींमध्ये नाराजी आहे.
विशेष म्हणजे या भागात सर्वाधिक धान रोवणी क्षेत्र असूनही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि कृषिराज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या मतदारसंघातील शेतकरी या निर्णयामुळे वंचित राहिल्याची चर्चा होत आहे.
मागणी कुणाची, श्रेय कुणाला?
जिल्ह्याचे धान खरेदी उद्दिष्ट पाच लाख क्विंटल करावे, अशी मागणी सर्वप्रथम जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालयाने केली होती.
धान खरेदी बंद झाल्यानंतर आमदार संजय मेश्राम तसेच खरेदी-विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना निवेदन देऊन उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी केली होती.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे कक्ष अधिकारी सुशांत पाटील यांनी ६ मार्च रोजी माजी आमदार सुधीर पारवे यांना पत्र पाठवून १० हजार क्विंटल धान खरेदीला परवानगी दिल्याची माहिती दिली आहे.
पत्रात अस्पष्ट उल्लेख
या पत्रात १० हजार क्विंटल धान खरेदीला परवानगी दिल्याचा उल्लेख असला तरी ही खरेदी संपूर्ण नागपूर जिल्ह्यासाठी आहे की फक्त उमरेड उपविभागासाठी, याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याबाबत प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उत्पादनाचे आकडेही वादग्रस्त
नागपूर जिल्ह्यात धानाची उत्पादकता प्रति हेक्टर ३० ते ५० क्विंटल असल्याचे स्थानिक पातळीवरील अंदाज आहेत.
मात्र राज्य सरकारने ही उत्पादकता २२ क्विंटल प्रति हेक्टर इतकी दाखविल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच जिल्ह्यात ९६,९९८ हेक्टरवर रोवणी झाल्याचे वास्तव असताना सरकारी नोंदींमध्ये केवळ ७६,२२७.८५ हेक्टर क्षेत्र दाखविण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
शेतकऱ्यांची चिंता कायम
धान खरेदी मर्यादित राहिल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे धान अद्याप शिल्लक आहे. अतिरिक्त खरेदीची मर्यादा कमी असल्याने शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात धान विकण्याची वेळ येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यासाठी धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.