गोंदिया : राज्यातील महायुती सरकारने धान उत्पादक ( Bhat Utpadak Shetkari) शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस दोन हेक्टरपर्यंत जाहीर केला होता. यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणारे नोंदणीकृत १ लाख ३० हजार शेतकरी पात्र ठरले होते.
शासनाने महिनाभरापूर्वी बोनससाठी १८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातून ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनसची रक्कम जमा करण्यात आली. तर ४० हजार शेतकरी निधीअभावी प्रतीक्षेत होते. यानंतर शासनाने गुरुवारी बोनससाठी ७० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
शासनाकडून प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी बोनस जाहीर केला जातो. गेल्या वर्षी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान महायुती सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस दोन हेक्टरपर्यंत जाहीर केला. पण या संबंधीचे आदेश मार्च २०२५ मध्ये निघाला. तर बोनससाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास जून महिना उगवला.
जून महिन्यात शासनाने बोनससाठी गोंदियाला जिल्ह्याला १८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. आदेशानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी निधी उपलब्ध करून दिला; पण तोदेखील पूर्ण उपलब्ध करून न दिल्याने जिल्ह्यातील बोनससाठी पात्र ठरलेले ४० हजार शेतकरी ७० कोटी रुपयांच्या निधीअभावी बोनसच्या प्रतीक्षेत होते.
यानंतर शासनाने गुरुवारी बोनससाठी ७० कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याला उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे बोनसच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शुक्रवारपासून पैसे जमा केले जाणार असल्याचे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी विवेक इंगळे यांनी सांगितले.
धान खरेदीला मुदतवाढ नाही
शासनाने जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला ३० जुलै रोजी ९४ हजार क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून दिले; पण धान खरेदीची मुदत ३१ जुलै रोजी संपली. पण शासनाने धान खरेदीला पुन्हा मुदतवाढ दिली नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामातील धान खरेदी बंद झाली. पावसाळा सुरू असल्याने धान खरेदीला आता पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.