राहुल पेटकर
रामटेक तालुक्यात धान खरेदीसाठी नोंदणीकृत हजारो शेतकऱ्यांना बोनसाची प्रतीक्षा कायम आहे. आदिवासी विकास महामंडळाने काहींना बोनस दिला असला तरी शेकडो शेतकरी अजूनही वंचित आहेत.(Dhan Bonus)
तर पणन महासंघाने एकालाही बोनस दिलेला नाही. पोर्टलमधील तांत्रिक घोळ आणि चुकीच्या नोंदींमुळे शेतकऱ्यांच्या संयमाची कसोटी लागली आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.(Dhan Bonus)
२०२४-२५ खरीप हंगामात रामटेक तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून धानाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करूनही बहुतांश शेतकऱ्यांना बोनस देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.(Dhan Bonus)
आदिवासी विकास महामंडळाने आपल्या नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी काहींना बोनस वितरित केला असला तरी अनेकांना तो मिळालेला नाही. तर पणन महासंघाने अजूनही एकाही नोंदणीकृत शेतकऱ्याला बोनसचा एक रुपयादेखील दिलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.(Dhan Bonus)
३,६२३ शेतकऱ्यांची नोंदणी; तरीही १७० जण वंचित
आदिवासी विकास महामंडळाने खरीप हंगामात पवनी आणि डोंगरी केंद्रावर एमएसपी दराने (२ हजार ३०० रुपये/क्विंटल) धानाची खरेदी केली. यासाठी एकूण ३ हजार ६२३ शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली होती.
यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना विक्रीचे चुकारे देण्यात आले. सरकारच्या आदेशानुसार नोंदणी केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रतिहेक्टर २० हजार रुपये (दोन हेक्टरपर्यंत) बोनस मिळणार होता.
परंतु, बोनस वाटपात गोंधळ दिसून आला. नोंदणीकृत असतानाही पवनीतील १४० आणि डोंगरीतील १३० शेतकरी अशा १७० शेतकऱ्यांना बोनस मिळालेला नाही.
ब्लॉक आणि नॉट-फाउंड लिस्टमधील शेतकरी
महामंडळाने केलेल्या पडताळणीत १८३ शेतकऱ्यांची नावे ब्लॉक लिस्टमध्ये टाकण्यात आली. याशिवाय ७२ शेतकऱ्यांची नावे 'नॉट-फाउंड' यादीत टाकली गेली. ही नावे चुकीच्या नोंदींमुळे किंवा आधार कार्डातील विसंगतीमुळे वगळली गेल्याचे सांगण्यात आले.
पणन महासंघाचा शेतकऱ्यांना धक्का
याउलट पणन महासंघाने नोंदणीकृत २ हजार ६९९ शेतकऱ्यांपैकी एकालाही बोनस दिलेला नाही. दुसरा खरीप हंगाम सुरू होऊनही अजूनही त्याबाबत कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही या प्रश्नावर मौन बाळगत आहेत.
आदिवासी महामंडळाची विक्रमी खरेदी
आदिवासी महामंडळाने २०२४-२५ हंगामात विक्रमी धान खरेदी केली. खरीप हंगामात २५ हजार ९३३ क्विंटल धान खरेदीसाठी ५.९६ कोटी रुपये, तर रब्बी हंगामात ७ हजार ७६४ क्विंटल धानासाठी १.५७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा केले.
'जी' आणि 'राव'मुळे घोळ?
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोनस वाटपाचे काम एका खासगी कंपनीकडे दिले असून, नोंदणी अर्जातील छोटेसे स्पेलिंग चुक किंवा नावांतील 'जी'/ 'राव' सारख्या शब्दांमुळे अनेक नावे पडली आहेत. आता ही दुरुस्ती पोर्टल सुरू झाल्यानंतरच केली जाणार आहे, परंतु पोर्टल कधी सुरू होईल, याबाबत कोणीही ठोस उत्तर देत नाही.
राज्य सरकारच्या आदेशानुसार नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची यादी सरकारला पाठवली आहे. काही चुका असल्याने काही जण सुटले आहेत. सरकारचे पोर्टल सुरू होताच दुरुस्ती करून उर्वरित शेतकऱ्यांना बोनस देण्यात येईल. - जी. एल. वरठी, प्र. उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, रामटेक
हे ही वाचा सविस्तर :Soybean Market : लातूर बाजारात सोयाबीनचा दर स्थिरच; आवक किती वाचा सविस्तर