भंडारा : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीशिवाय राज्य शासनाकडून दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनात बोनस जाहीर केला जातो. परंतु, यावर्षी या परंपरेला छेद देत राज्य शासनाने बोनसबाबत साधी चर्चा केली नाहीच, शिवाय बोनसही जाहीर केला नाही. परिणामी, धान उत्पादक शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
या खरीप हंगामात अवकाळी पाऊस, पूरस्थिती निर्माण झाली होती. धानाच्या कडपा पाण्यात सापडल्याने त्यांना अंकूर फुटले होते. अवेळी पावसामुळे पूर्व विदर्भातील हजारो एकरावरील थान पिकाला फटका बसला. ही परिस्थिती सावरत असताना किडीच्या प्रादुर्भावामुळे धान उत्पादनात घट झाली. किडीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी औषधांवर वारेमाप खर्च झाला.
हा खर्च बोनसच्या माध्यमातून भागविला जाईल, अशी अपेक्षा होती. काही आमदारांनी धान उत्पादकांना २० हजार रुपये बोनसची मागणी केली. परंतु, राज्य शासनाने व लोकप्रतिनिधींनी हिवाळी अधिवेशनात बोनसबाबत चकार शब्दही काढला नाही. सन २०२४च्या हिवाळी अधिवेशात राज्य शासनाने धानाला हेक्टरी २० हजारांचा बोनस घोषित केला होता. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोनस जमा होण्यासाठी सहा महिने लागले.
केंद्राच्या आधारभूत किमतीनुसार साधारण धानाला २,३६९ रुपये, तर अ दर्जाच्या धानाला २,३८९ रुपये क्विंटल भाव आहे. या दरानुसार शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्चही भागत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून आधारभूत भावाव्यतिरिक्त दिला जाणारा बोनस हा मोठा आधार असतो.
दरवर्षी होते बोनसमध्ये वाढ
शेतकऱ्यांचा शेतीमधील खर्च भागावा, यासाठी राज्य शासनाकडून बोनसची परंपरा सुरू करण्यात आली. डिसेंबर २०१३मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने पहिल्यांदा थानाला बोनस जाहीर केला होता. सन २०१८-१९ मध्ये त्यात वाढ होऊन ५०० रुपयांचा बोनस दिला गेला.
२०२०-२१ मध्ये बोनसची रक्कम वाढवून ७०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आली. २०२२ मध्ये १५ हजार हेक्टरी बोनस जाहीर झाला. डिसेंबर २०२३ मध्ये यात वाढ होऊन २० हजार प्रतिहेक्टरी बोनस जाहीर करण्यात आला. डिसेंबर २०२४ मध्येही २० हजार प्रतिहेक्टरी बोनस देण्यात आला.
बोनस हा धान उत्पादकांचा आधार आहे. त्याला सावरण्याकरिता बोनस संजीवनी ठरत आहे. त्यामुळे शासनाने किमान ३० हजार रुपये हेक्टरी बोनसची घोषणा करावी एवढी माफक अपेक्षा कायम आहे.
- भाऊराव धकाते, धान उत्पादक, पालांदूर