जळगाव : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सन २०२६-२७ च्या आगामी हंगामासाठी पीक कर्जदरांचे नवीन धोरण जाहीर केले आहे. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीने शिफारस केलेल्या दरांना बँकेच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली असून, दि. १ एप्रिलपासून हे दर लागू झाले आहेत.
शेतकऱ्यांना कर्ज देणारी मुख्य संस्था जिल्हा बँक आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा बँकेचे संचालकांना शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले असते. शेतीतील वास्तव खर्च, मजुरी आणि खतांच्या वाढत्या किमती याची खरी जाण संचालकांना असते. त्यामुळे तांत्रिक समितीऐवजी जिल्हा बँकेनेच हे धोरण स्वतंत्रपणे ठरविल्यास शेतकऱ्यांना अधिक आधार मिळेल, अशी मागणी जोर धरत आहे.
कोणत्या पिकाला किती कर्ज द्यावे, याचे धोरण सध्या जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकारी यांच्या स्तरावर ठरविले जाते. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून ठरविले जाणारे हे कर्जदर अल्प असतात, प्रत्यक्षात शेतीला लागणारा खर्च आणि मिळणारे कर्ज यात मोठी तफावत असते.
असे आहेत सुधारित कर्जदर (प्रति हेक्टर)
केळी (टिश्यू कल्चर) : १ लाख ८६ हजार ३४० रुपये
हळद : १ लाख ४८ हजार ५०० रुपये
केळी (साधी) : १ लाख २६ हजार ५०० रुपये
ऊस : ०१ लाख हजार ४८० रुपये
बागायत कापूस : ६१ हजार १६० रुपये
सोयाबीन : ५९ हजार ४०० रुपये
मका (बागायत) : ४९ हजार ५०० रुपये
कर्ज घेताना या अटींकडे लक्ष द्या!
केंद्र सरकारचा 'अग्रीस्टॅक फार्मर आयडी' आता अनिवार्य करण्यात आला आहे. व्याज परताव्यासाठी आधार कार्ड १० वर्षाच्या आत अपडेट केलेले असावे. ते ७/१२ आणि मोबाईलशी लिंक असणे गरजेचे आहे. खरीप कर्जासाठी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत कर्ज घेता येईल, तर परतफेड ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करावी लागेल.
जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकारी जो शेतीचा खर्च ठरवतात, तो वास्तवापेक्षा खूप कमी असतो. जिल्हा बँकेचे संचालक मातीतले लोक आहेत, त्यामुळे कर्ज मर्यादा ठरविण्याचा पूर्णअधिकार बँकेलाच हवा.
- रमेश अजाबराव पाटील, शेतकरी, वडली, ता.जळगाव