- सुनील चरपे
नागपूर : प्रधानमंत्री पीकविमा याेजना फेब्रुवारी २०१६ पासून देशभरात क्लस्टर आधारित राबवायला सुरुवात करण्यात आली. एका क्लस्टरमध्ये किमान एक व कमाल पाच जिल्ह्यांचा समावेश केला गेला. हा विमा हवामान आधारित असल्याने क्लस्टरमधील जिल्हे सारख्या हवामानाचे असणे क्रमप्राप्त असताना ते क्लस्टरमधील जिल्ह्यांच्या यादीवरून सारखे नसल्याचे स्पष्ट हाेते.
सन २०१६ पूर्वी राष्ट्रीय पीकविमा याेजना ही जिल्हानिहाय हाेती. फेब्रुवारी २०२६ पासून विविध जिल्ह्यांचे क्लस्टर तयार करण्यात आले. या क्लस्टरमधील जिल्हे विमा कंपन्यांशी सरकारच्या असलेल्या करारानुसार बदलतात.
देशात सध्या ५०० जिल्ह्यांचे १०८, तर महाराष्ट्रात ३४ जिल्ह्यांचे १२ क्लस्टर तयार केले आहेत. या क्लस्टरनुसार कंपन्यांकडून विम्याच्या निविदा मागविल्या जातात. पूर्वी एका कंपनीशी एका वर्षाचा करार केला जायचा, ताे आता तीन वर्षांचा केला आहे.
सन २०२५ मध्ये या याेजनेत काही बदल केल्याने आधीची याेजना मुदतीपूर्वीच रद्द केली. सुधारित याेजना हवामान बदलांऐवजी पीक कापणी प्रयाेगांवर आधारित केल्याने या याेजनेचे केंद्रीकरण केले आहे. या पीक कापणी प्रयाेगांमध्ये संबंधित पिकांच्या उत्पादन घटबाबत स्पष्टता नाही. शिवाय, क्लस्टर व त्यातील पीकनिहाय प्रीमियम दर वेगवेगळे ठरविण्यात आले. या सुधारणा शेतकऱ्यांऐवजी सरकार व विमा कंपन्यांच्या फायद्याच्या आहेत.
क्लस्टर व हवामान विसंगती
हे क्लस्टर कृषी विभागाने तयार केले. यात धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्याला विशेष दर्जा देत एका जिल्ह्याचा एक क्लस्टर तयार केला. क्लस्टर क्रमांक-१ मध्ये अहिल्यानगर, नाशिक व चंद्रपूर, ३ मध्ये परभणी, वर्धा, नागपूर, ६ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर व रायगड, ९ मध्ये यवतमाळ, अमरावती व गडचिराेली जिल्ह्याचा समावेश आहे. एकाच क्लस्टरमधील जिल्ह्यांच्या हवामानात विसंगती आहे.
अपेक्षित उत्पादनाबाबत अस्पष्टता
पीक कापणी प्रयाेग कृषी विभाग करीत असून, त्यासाठी पीक व मंडळ निहाय विशिष्ट क्षेत्राची निवड केली जाते. वीज काेसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रवादळ, नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय हाेणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, कीड व राेग यामुळे पिकांच्या उत्पादनात हाेणारी घट विमा क्लेमसाठी पात्र ठरवली आहे. मात्र, त्या क्षेत्रातील उत्पादन कसे ग्राह्य धरले जाणार, याबाबत स्पष्टता नाही.
याेजनेतील विराेधाभास
या याेजनेत सर्व पिकांचा जाेखीम स्तर ७० टक्के ठरविला आहे. उंबरठा उत्पादनाशिवाय क्लेम तयार केले जात नाही आणि कृषी विभाग उंबरठा उत्पादन सांगायला तयार नाही. कृषी विभागाने सन २०२१-२२ ते २०२४-२५ या काळातील उंबरठा उत्पादन काढले नाही. विमा कंपन्यांनी सरकारच्या मूकसंमतीने २५ टक्के अग्रीम देऊन शेतकऱ्यांना शांत केले. शेतकरी या अग्रीमला क्लेम समजतात.
नुकसानभरपाईचे सूत्र
उंबरठा उत्पादन महसूल विभागाच्या मंडळनिहाय काढले जाते. यासाठी त्या पिकाची मागील सात वर्षांपैकी पाच वर्षांतील कमाल उत्पादनाची सरासरी काढून त्याला ७० या जाेखीम स्तराने गुणले जाते. नुकसानभरपाई ठरविताना उंबरठा उत्पादनातून अपेक्षित उत्पादन वजा करून त्याला विमा संरक्षित रक्कम व २५ टक्के या दाेन आकड्यांनी गुणले जाते. आलेल्या रकमेला उंबरठा उत्पादनाने भागले जाते.