Crop Insurance : बोगस अर्ज आणि पीकविमा कंपन्यांना होणाऱ्या फायद्यावर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पूर्ण हिस्सा भरावा लागणारी नवी पीकविमा योजना लागू केली.(Crop Insurance)
मात्र, या योजनेतील 'पीक कापणी प्रयोग' हा एकमेव निकष आता शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला असून, खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही हक्काची भरपाई मिळालेली नाही.(Crop Insurance)
धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ३६५ पीक कापणी प्रयोगांवर विमा कंपनीने आक्षेप नोंदविल्याने नुकसान भरपाईची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.(Crop Insurance)
पीक कापणी प्रयोग शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी
पीकविमा योजनेत भरपाईसाठी 'पीक कापणी प्रयोग' हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला आहे. मात्र, हाच निकष आता शेतकऱ्यांसाठी मोठी अडचण ठरत आहे.
खरीप हंगामात अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणात पीक नुकसान झाले.
पंचनामे झाले, अहवाल सादर झाले, तरीही विमा कंपन्यांनी नियमावलीतील तांत्रिक बाबी दाखवून ३६५ प्रयोगांवर संशय व्यक्त करत आक्षेप घेतले आहेत. परिणामी, हजारो शेतकऱ्यांच्या फाईल्स अडकून पडल्या आहेत.
१०० टक्के भरपाईचे आदेश; मात्र अंमलबजावणी नाही
पीक नुकसानीनंतर राज्य सरकारने बाधित शेतकऱ्यांना १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. स्थानिक पातळीवर कृषी विभागाने पंचनामे करून अहवाल शासनाकडे पाठवले.
मात्र, विमा कंपन्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हे आदेश कागदावरच राहिले असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि तांत्रिक वादात अडकलेल्या या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील बळीराजा हवालदिल झाला आहे.
'फायदा कंपन्यांचाच, हप्ता मात्र शेतकऱ्यांचा'
शेतकरी हप्ता भरत असूनही जर फायदा विमा कंपन्यांचाच होत असेल, तर या योजनेचा उपयोग काय? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.
नवीन योजनेतील जाचक अटी, पीक कापणी प्रयोगातील घोळ आणि कंपन्यांची टाळाटाळ पाहता शेतकरी संघटनांनी जुनी पीकविमा योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
जुनी योजना लागू करण्याची मागणी तीव्र
पूर्वीच्या पीकविमा योजनेत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तुलनेने लवकर भरपाई मिळत होती, असा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.
सध्याच्या योजनेत शेतकऱ्यांनी पूर्ण हप्ता भरूनही भरपाईसाठी महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने नवीन योजनेबाबत नाराजी वाढत आहे.
सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून विमा कंपन्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.
जिल्ह्यातील ३६५ पीक कापणी प्रयोगांवर विमा कंपनीने आक्षेप घेतले आहेत. यासंदर्भात सुनावणीही झाली असून, पुढील प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. - राजकुमार मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
शेतकऱ्यांमध्ये संताप
मदत वेळेत न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा शेतकरी संघटनांकडून देण्यात येत आहे. पीकविमा योजनेतील त्रुटी दूर करून शेतकऱ्यांना तातडीने हक्काची भरपाई मिळावी, अन्यथा हा असंतोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.