Crop Insurance : खरीप २०२५ पासून लागू होणाऱ्या सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सरकारने मोठा बदल केला आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या नावाने किंवा चुकीची माहिती देऊन विमा घेणाऱ्या व्यक्तींवर आता थेट फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. (Crop Insurance)
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना काटेकोर अटींचं पालन करण्याचा इशारा दिला आहे. बोगस प्रस्ताव आता रद्द होणार असून, विमा योजनेंतर्गत फक्त पात्र आणि प्रामाणिक अर्जदारांनाच संरक्षण मिळणार आहे.(Crop Insurance)
अकोला जिल्ह्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून लागू करण्यात आल आहे. सुधारित पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासनाने जारी केल्या आहेत. (Crop Insurance)
योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे तसेच अवैध मार्गाने विमा काढला गेल्यास तो प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल. तसेच बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आला आहे.(Crop Insurance)
जिल्ह्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप २०२५ हंगामाकरिता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र धरून राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून भारतीय कृषी विमा कंपनीची एक वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे.
जोखीम स्तर ७० टक्के
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५० टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत खरीप २०२५ व रब्बी २०२५-२६ हंगामाकरिता १ वर्षासाठी सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाच्या पाच वर्षाची सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केली जाणार आहे
योजनेचा उद्देश
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, उत्पादनातील जोखीमपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबर अन्नसुरक्षा पिकांचे विविध कारण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ होण्यास मदत होईल.
योजनेची वैशिष्ट्ये
सदर योजना अधिसूचित पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे वैयक्तिक कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.