मुंबई : दरवर्षी कांद्याचा प्रश्न राज्यात उपस्थित होत असतो. या प्रश्नावर कायम स्वरुपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करावी लागणार आहे. यासाठी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि पणन विभागाचे सचिव यांची समिती स्थापन करण्यात येईल.
या समितीने शेतकऱ्यांना तातडीने करता येणाऱ्या उपायोजना सुचवाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी यंत्रणांनी दीर्घकालीन पर्यायांची अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
कांदा प्रश्न बाबत विधान भवनात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पणन मंत्री जयकुमार रावल, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कांदा व्यापारामध्ये होत असलेले गैरप्रकार रोखणे आणि कांद्याचे निर्यात वाढवून कांद्याचे दर स्थिर ठेवणे आदी केंद्र शासनाशी निगडित विषयांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनाबाबत चर्चा करण्यात येईल. कांद्याचे उत्पादन निश्चितच वाढले आहे. वाढत्या उत्पादनाला बाजारपेठ निर्माण करून देणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांकडून व्यापारी कांदा घेऊन हा व्यापारीच कांदा नाफेड किंवा अन्य यंत्रणांना विक्री करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून हे कायमस्वरूपी थांबविणे गरजेचे आहे. नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर व सोलापूर या जास्त कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये ' क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन' करता येईल का याबाबतही समितीने पडताळणी करावी.
येणाऱ्या खरीप हंगामातच हा प्रयोग करण्यात यावा. कांद्यामध्ये पण 'क्रॉप डायव्हरसिफिकेशन' करणे गरजेचे आहे. यामध्ये वाणांची निवड, होणारे उत्पादन आदी बाबी निश्चितच तपासल्या पाहिजेत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
शेतकऱ्यांना कांदा पिकाला जास्त उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या पिकाकडे वळवावे लागेल. पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये अशारीतीने कार्यपद्धती केल्यास कांद्याचे उत्पादन आणि पुरवठा हा शेतकऱ्यांना फायद्याचा होईल. सध्या कांद्याचे उत्पादन वाढवून शासनाला पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतही करावी लागते. यामध्ये शेतकऱ्याचे नुकसानच होते.
या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढायचे असल्यास दीर्घकालीन उपायोजना आवश्यक आहेत. या समितीने सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन अल्पकालीन उपायोजना सुचवाव्यात. तसेच पुढील दोन ते तीन महिन्यात दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.