मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करणारा शासन निर्णय रद्द करून पुनर्वसन अधिनियमाप्रमाणेच कब्जेहक्काची रक्कम भरून घेण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रालयातील बैठकीत घेण्यात आला.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर बैठक पार पडली. श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष कॉ. संपत देसाई, प्रकाश भातुसे आणि अधिकारी उपस्थित होते.
१४ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी वर्ग दोनची जमीन वर्ग एक करणे व कब्जाहक्काची रक्कम भरून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जमिनीचे सपाटीकरण, मोजणी, यावर जो खर्च झाला, तो प्रकल्पग्रस्तांकडून व्याजासह वसूल करण्याची तरतूद निर्णयात होती.
बैठकीतील ठळक निर्देश
प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करताना पुनर्वसन आराखड्यात कोणताही बदल केला जाऊ नये, इथून पुढे पुनर्वसन आराखड्याप्रमाणेच जमिनीचे वाटप केले जाईल. प्रकल्पग्रस्तांना १ लाख ६५ हजार प्रमाणे घर बांधणी अनुदान देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवावा.
प्रकल्पग्रस्तांना लाभक्षेत्रात दिलेल्या जमिनीला पाणी देण्यासाठी योजना तातडीने पूर्ण करा. चांदोली अभयारण्यग्रस्तांना पुनर्वसन कायदा लागू न करताच त्यांचे संपादन केले गेले, ही चूक प्रशासनाच्या वतीने झाली आहे. यामुळे हजारो प्रकल्पग्रस्त बेकायदा ठरवले गेले. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन ठप्प झाले आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.