नाशिक : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु असल्याने राजकीय पक्षांचा प्रचार व प्रसार होईल, असा सर्व प्रकारच्या साहित्य वितरणाला मनाई करण्यात आल्याने खतांच्या गोणी विक्रीला ब्रेक लागला आहे. या गोण्यांवर केंद्र सरकारच्या योजनांची जाहिरात आणि छायाचित्र असल्यामुळे विक्रेत्यांना या गोण्यांची विक्री करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे साठा असूनही खतांची विक्री करता येत नसल्याने विकल्यांची अडचण झाली आहे.
शेतातील पिकांच्या जोमदार वाढीसाठी रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या रासायनिक खतांवर शासन सबसिडी देत असते, ती सबसिडी बंद केल्याने खतांच्या गोणीत मागील अनेक वर्षापासून सातत्याने वाढ होत आहे. कितीही महागडे झाले तरी शेतकऱ्यांना खत घ्यावे लागते. शेतातील पिकांच्या वाढीसाठी रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. खतांच्या गोणीवर शासनाने केंद्र सरकारच्या धोरणांची जाहिरात आणि छायाचित्रे छापलेली असल्याने या गोण्यांची विक्री करणे अवघड झाले आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याने राजकीय पक्ष, त्यांची चिन्हे आणि त्यांचे फोटो असलेली कोणतीही वस्तू, बॅनर, नाव आणि फोटो असलेल्या कोणत्याही साहित्याने जाहिरात होईल, असे करू नये अथवा वापरू नये, असे स्पष्ट आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांची जाहिरात होणार असल्यामुळे अशा खतांच्या गोण्या विक्री करणे लांबणीवर पडले आहे. बाजारात मोठ्या प्रमाणात खताचा साठा असूनही शेतकरी खत घेण्यासाठी आलेले असतानाही आचारसंहितेच्या बंधनामुळे खत विक्री करता येत नसल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना नेमके काय सांगावं, असा प्रश्न दुकानदारांना भेडसावत आहे. यात विक्री करणारे दुकानदार लाखोंचे भांडवल खर्च करून खत खरेदी करतात आणि ते खत तत्काळ विक्री झाले तरच भांडवल मोकळे होते. परंतु, आचारसंहितेचा भंग होऊ नये, यासाठी खत विक्री करता येत नसल्याने त्यांच्यापुढे पेच निर्माण झाला आहे.
मागील काही वर्षांपासून रासायनिक खतांच्या गोण्यांवर केंद्राची जाहिरात आणि फोटो आहेत. त्यामुळे खत विक्री करताना प्रचंड अडचण निर्माण होत होती. त्यातच आता आचारसंहिता लागू झाल्याने निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार खतांच्या गोण्या विक्री करता येत नाहीत. शेतकरीखते घेण्यासाठी येतात. परंतु, जाहिरातीमुळे शेतकऱ्यांना देता येत नाही आणि शेतकऱ्यांचा गैरसमज होत आहे.
- शरद शिंदे, खत विक्रेते