Budget 2026 : आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादर केले. यंदा मात्र काही महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाल्याचे दिसून आले. काही निवडक गोष्टी वगळल्या तर शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये काय? असा उपरोधिक प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
त्यातही गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्या शेतकऱ्यांकरिता विशेष तरतूद होईल, अशी आशा होती. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या बजेटमध्ये कुठेच स्थान मिळाले नाही. यावर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे एक प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारत दिघोळे म्हणतात....
आज सादर झालेला केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक आहे. कधीतरी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव वाढले की क्षणात कांदा निर्यातबंदी, निर्यातीवर कर आणि विविध अटी, शर्ती लादून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न रोखायचे; आणि आज जेव्हा गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्याला अत्यल्प बाजारभाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे, कांद्याला मातीमोल भाव मिळतो आहे, तेव्हा या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कवडीचीही तरतूद नाही.
हा अर्थसंकल्प शेतकरीविरोधी मानसिकतेचा जिवंत पुरावा आहे. केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले असून त्यांच्या उत्पादन खर्चाकडे, वाढत्या मजुरीकडे, खत-बियाण्यांच्या महागाईकडे आणि कर्जाच्या ओझ्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे. भाव नियंत्रणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना बळी देणाऱ्या सरकारने आज कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या घामाच्या प्रत्येक थेंबाची किंमत शून्य मानणाऱ्या या धोरणांविरोधात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. जर केंद्र सरकारने तात्काळ कांदा उत्पादकांसाठी थेट आर्थिक तरतूद, भाव हमी आणि निर्यात धोरणात स्थैर्य दिले नाही, तर हा संताप रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला आहे.
Budget 2026 : केंद्रानं तिजोरी उघडली, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळालं?