Bogus Pik Vima : नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत तब्बल ४ हजार ४५३ शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट पीकविमा भरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सेतू सुविधा केंद्रचालकांनी शासनाच्या आणि इन्शुरन्स कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये गैरप्रकार करून बोगस नोंदी केल्याचे उघडकीस आले आहे.
त्यामुळे आता नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत तब्बल ४ हजार ४५३ शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट पीकविमा भरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सेतू सुविधा केंद्रचालकांनी शासनाच्या आणि इन्शुरन्स कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये गैरप्रकार करून बोगस नोंदी केल्याचे उघडकीस आले आहे.
यासंदर्भात कृषी विभागाच्या तक्रारीवरून ४० केंद्रचालकांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. राज्यभरात अशी फसवणूकेमुळे पुन्हा एकदा पीकविमा योजनेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. तब्बल ४ हजार ४५३ शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट पीकविमा भरला गेल्याचे प्रकरण समोर आले असून, यामध्ये ४० सेतू सुविधा केंद्रचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
कृषी विभाग आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवली जाणारी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना ही खरीप २०२४ हंगामातही लागू होती. मात्र, १ जुलै २०२४ पासून कागदपत्र छाननीदरम्यान नांदेड जिल्ह्यात बोगस नोंदी आढळल्या आहेत.
शासनाच्या मालकीच्या जमिनीवर, तसेच दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या किंवा संस्थांच्या जमिनीवर भाडेकरार अथवा संमतीपत्राविना विमा भरला गेला.
यात बीड, परभणी, पुणे, लातूर, जालना व उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांची नावेही चुकीच्या पद्धतीने वापरली गेली.
कागदपत्रांमध्ये गडबड कशी उघड झाली?
पीकविमा भरताना आवश्यक असलेली कागदपत्रे जसे की सातबारा, स्वयंघोषणापत्र, पासबुक व शेती करारपत्र यांची जबाबदारी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे असते. याच छाननीदरम्यान अनियमितता आढळली.
१३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कंपनीने यासंदर्भात कृषी विभागाला कळविले.
त्यानंतर जिल्हास्तरीय पीक आढावा बैठकीत कडक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.
गुन्हा कुणाविरोधात?
कृषी अधिकारी माधव चामे यांच्या तक्रारीवरून नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात ४० सेतू सुविधा केंद्रचालकांवर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
काही आरोपींची नावे अशी आहेत संदीप उद्धवराव गुट्टे, लक्ष्मण ढवळे, सुशांत भिसे, मोतीराम आंधळे, अली शेख, स्वप्निल उमरसादा, शिवशंकर लांब, शरद नागरगोजे, नवनाथ फड, धनराज चिखलभिडे, तसेच इतर ३० पेक्षा अधिक आरोपींचा समावेश आहे.
बीड जिल्ह्यातही अशाच प्रकारचा घोटाळा!
केवळ नांदेड नव्हे, तर यापूर्वी बीड जिल्ह्यातही बोगस पीकविमा प्रकरण समोर आले होते. यामुळे राज्यभरात पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संताप!
या घोटाळ्यामुळे खरी लाभार्थी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळालाच नाही. सरकारने या दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या योजनांमध्ये होणारी फसवणूक ही गंभीर बाब असून, शासनाने याबाबत सखोल चौकशी व दोषींवर कठोर शिक्षा करणे अत्यावश्यक आहे.