बालाजी देवर्जनकर
राज्य सरकारकडून महसूल विभागात एकामागून एक शासन निर्णय जाहीर केले जात असताना दुसरीकडे भूमी अभिलेख विभागातील भीषण मनुष्यबळ तुटवडा समोर आला आहे.(Bhumi Abhilekh Department)
राज्यभरातील मंजूर ९,६८७ पदांपैकी तब्बल २,८३२ पदे रिक्त असल्याचे वास्तव पुढे आले असून, हे प्रमाण जवळपास २९.२३ टक्के इतके आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असतानाही भूमापन आणि मोजणीची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सरकारने खासगी आरेखकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकरी, कर्मचारी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
भूमापनासारख्या संवेदनशील कामात सरकारी नियंत्रणाऐवजी खासगी यंत्रणांवर अवलंबून राहण्याचा निर्णय भविष्यात गंभीर वाद आणि भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देणारा ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
मुख्य भूमापक संवर्गच कमकुवत
राज्यातील मुख्य भूमापक संवर्गात मंजूर ४,२९९ पदांपैकी १,१७९ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच २७.४२ टक्के पदांवर अधिकारीच उपलब्ध नाहीत.
दरम्यान, ग्रामीण भागातील वाटण्या, पोटहिस्सा मोजणी, डिजिटल फेरफार, ई-७/१२ दुरुस्त्या आणि भूसंपादन यांसारख्या कामांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण असह्य झाला आहे.
अनेक ठिकाणी एका भूमापकाकडे तीन ते चार तालुक्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्याने मोजणी प्रकरणे महिनोनमहिने प्रलंबित राहत आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदेही मोठ्या प्रमाणावर रिक्त
भूमी अभिलेख विभागातील केवळ तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही तुटवडा गंभीर बनला आहे.
'उपअधीक्षक भूमी अभिलेख' या अत्यंत महत्त्वाच्या वर्ग-२ संवर्गातील २५६ पदांपैकी शंभरहून अधिक पदे रिक्त आहेत. परिणामी राज्यातील जवळपास ३० टक्के तालुक्यांमध्ये कायमस्वरूपी उपअधीक्षकच उपलब्ध नाहीत.
तसेच अधीक्षक भूमी अभिलेख (वर्ग-१) संवर्गातील ३६ मंजूर पदांपैकी ११ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा अधीक्षकांच्या १४ पदांचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे आहे, तर मदतनीस संचालक आणि उपसंचालक स्तरावरील ८ पदे रिक्त असल्याचे समोर आले आहे.
खासगी आरेखकांमुळे गैरप्रकार वाढण्याची भीती
सरकारी भूमापकांवर प्रशासकीय नियंत्रण असते; मात्र खासगी आरेखकांवर नियंत्रण कोणाचे राहणार, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारणे, पैशांच्या जोरावर सीमारेषा बदलणे, प्रभावशाली व्यक्तींच्या बाजूने नकाशे तयार करणे आणि सीमावाद वाढविणे यांसारख्या प्रकारांना खतपाणी मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
विशेषतः ग्रामीण भागात जमिनीच्या मोजणीवरून होणारे कौटुंबिक वाद, वारस हक्क प्रकरणे आणि शेतसीमा विवाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विभागनिहाय रिक्त पदांची स्थिती
राज्यातील विविध विभागांमध्ये भूमापकांच्या रिक्त पदांचा अनुशेषही मोठ्या प्रमाणात आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग – २१० पदे रिक्त
कोकण विभाग (मुंबई) – २५९ पदे रिक्त
नाशिक विभाग – १२४ पदे रिक्त
अमरावती विभाग – ११७ पदे रिक्त
नागपूर विभाग – ११० पदे रिक्त
पुणे विभाग – ८३ पदे रिक्त
कामाचा वाढता ताण
गेल्या काही वर्षांत महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागावर कामांचा ताण अनेक पटींनी वाढला आहे.
'ई-फेरफार' आणि डिजिटल ७/१२ दुरुस्त्यांमुळे तक्रारींमध्ये ३०० टक्के वाढ
समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आणि राष्ट्रीय महामार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संयुक्त मोजणी
'स्वामित्व योजना' अंतर्गत ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन
ग्रामीण भागातील वाटणी आणि पोटहिस्सा मोजणीचे प्रलंबित अर्ज
या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ वाढविण्याऐवजी खासगीकरणाचा पर्याय स्वीकारणे धोकादायक ठरू शकते, असा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.
'रिक्त पदे भरा, अनुभवी कर्मचाऱ्यांची मदत घ्या'
खासगी भूमापकांना प्रशिक्षण देऊन कामावर लावले तरी अभिलेखांची अचूकता आणि विश्वासार्हता कायम राहील याची हमी कोण देणार? सरकारने प्रथम रिक्त पदांचा अनुशेष भरावा. दीर्घ अनुभव असलेल्या भूमापकांची मदत घ्यावी. राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या फाईली तातडीने मंजूर करून नवीन कार्यालये मनुष्यबळासह कार्यान्वित करावीत. - श्रीराम खिरेकर, अध्यक्ष, विदर्भ भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना
भूमापनासारख्या संवेदनशील विभागात मनुष्यबळाचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारल्यास भविष्यात जमीनविषयक वाद आणि प्रशासकीय गोंधळ आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अधिक वाचा : Gas Booking New Rule : १० दिवसांत सिलिंडर घेतला नाही? बुकिंग होणार रद्द! नवा नियम लागू
Web Summary : Maharashtra's Land Records Department struggles with numerous vacancies, slowing land measurement. Reliance on private surveyors raises concerns about fairness and potential corruption, especially in rural land disputes. Employee unions demand government fill vacant posts.
Web Summary : महाराष्ट्र का भूमि अभिलेख विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, जिससे भूमि माप धीमा हो गया है। निजी सर्वेक्षकों पर निर्भरता से निष्पक्षता और संभावित भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर ग्रामीण भूमि विवादों में। कर्मचारी संघों ने सरकार से रिक्त पद भरने की मांग की है।