गडचिरोली : मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या गडचिरोलीविमानतळा च्या कामाला आता गती मिळणार आहे. नियोजित विमानतळाच्या जमीन संपादनासाठी राज्य शासनाने १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास १२ मे रोजी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत (एमएडीसी) राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी शिरपूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या चार गावांमधील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
यामध्ये सरकारी, खासगी आणि वन विभागाच्या जमिनींचा समावेश आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीने ८ मे रोजी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला होता.
निधीचे नियोजन असे
खाजगी जमीन (२४५.७५ हेक्टर) : ७६ कोटी २९ लाख ७४ हजार ७९९ रुपये, वन जमीन (३४.६८ हेक्टर) : १० कोटी ७ लाख ४५ हजार ४०० रुपये.
इतर खर्च : भूसंपादन कायद्यानुसार आस्थापना खर्च, सोयीसुविधा आणि संभाव्य १० टक्के दरवाढ यांचा उर्वरित निधीत समावेश.
विनामोबदला जमीन : महसूलकडील ३१.३८ हेक्टर जमीन विनामूल्य हस्तांतरित होणार.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर धुरा
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची 'अंमलबजावणी यंत्रणा' म्हणून नियुक्त केली असून, भूसंपादनाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे. या विमानतळामुळे कनेक्टिव्हिटी वाढणार असून उद्योग आणि रोजगाराच्या नवीन संथी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सरकारला पात्र शेतकऱ्यांची माहिती सादर, आता मेअखेर कर्जमाफीचा निर्णय होण्याची शक्यता?