Krushi Yantrikikaran Yojana : केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाच्या (Agricultural Mechanization Scheme) माध्यमातून ट्रॅक्टरसह ट्रॅक्टरचे अवजाराच्या खरेदीसाठी अनुदान दिलं जातं. यासाठी आरकेआयच्या अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राबवले जाते. या अंतर्गत एकूण सहा घटकांसाठी केंद्र शासनाच्या (Central Government) माध्यमातून निधीची तरतूद केली जाते. 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये उप अभियान राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली असून 204 कोटी 14 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाकडून योजना राबवली जात असताना ट्रॅक्टर (Tractor Scheme) बघता ट्रॅक्टरची अवजारे याचबरोबर बँकेची स्थापना अशा बाबीसाठी या योजनेच्या अंतर्गत अनुदान दिले जाणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय पाहिला तर केंद्र शासनाच्या माध्यमातून दिला जाणारा 122 कोटी 48 लाख रुपयाचा निधी आणि त्याच समरूप राज्य शासनाचा 81 कोटी 65 लाख रुपयांचा निधी असा एकूण 204 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी हा या योजनेसाठी वापरला जाणार आहे.
ज्यामध्ये ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती- जमाती, महिला, अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 50 टक्के किंवा सव्वा लाख रुपये अनुदान दिले जाईल. तर इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा एक लाख यापेक्षाही कमी असेल ते अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र हे अभियान जात असताना यामध्ये ट्रॅक्टर साठी कुठल्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. या अंतर्गत यंत्र अवजाराच्या बाबीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. हा निधी कशाप्रकारे वापरला जावा, यासाठी परिशिष्ट या जीआरसोबत जोडण्यात आलेले आहे.
या बाबींना अनुदान
ज्यामध्ये पावर ट्रीलर तसेच जे काही स्वयंचलित अवजारे, ट्रॅक्टरचे अवजार याप्रमाणे मनुष्य किंवा जे काही पशुचलित अवजार असतील, याप्रमाणे जे काही वेगवेगळे हार्वेस्टर असतील, अशा प्रकारचे अवजारांसाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. याबरोबर 416 अवजार बँकेची स्थापना देखील केली जाणार आहे. हे अभियान राबवले जात असताना नमो ड्रोन निधीच्या अंतर्गत मल्टी टूल करिअर फॉर वूमन एसएससीजीच्या अंतर्गत 645 चा लक्षांक घेण्यात आलेला आहे तर 18 कोटी रुपयांचा निधी तरतूद करण्यात आलेला आहे.
महाडीबीटीच्या माध्यमातून अर्ज
अशा प्रकारे सर्व बाबींसाठी मिळून 204 कोटी रुपयांचा निधी हा कृषी यांत्रिकीकरण राबवण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. या अंतर्गत जे काही कृषी यंत्र अवजारे असतील हे अवजारे खरेदी करण्यासाठी आता शासनाच्या माध्यमातून अनुदान दिला जाणार आहे. या सर्व बाबींसाठीचे अर्ज हे महाडीबीटीच्या माध्यमातून राबवले जातात लवकर रिपोर्टर सुरू होईल आणि या पोर्टलच्या माध्यमातून केलेल्या अर्जासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे