Agriculture Scheme : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेत सरकारने पोकरा आणि महाडीबीटी पोर्टलवरील कृषी योजनांना समान ५०% अनुदान लागू केले आहे. (Agriculture Scheme)
यापूर्वी पोकरामध्ये ७५% पेक्षा जास्त अनुदान मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा कल त्या योजनेकडे झुकला होता. मात्र पोकरा योजना मर्यादित गावांमध्येच असल्याने सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नव्हता.(Agriculture Scheme)
त्यामुळे दोन्ही योजनांना समान अनुदान देत प्रकल्प खर्च वाढवून शेतकऱ्यांना अधिक न्याय्य आणि समतोल लाभ देण्याचे शासनाने ठरवले आहे.(Agriculture Scheme)
यापूर्वी पोकरामध्ये ७५ टक्क्यांहून अधिक अनुदान
पोकरा योजनेचा प्रसार वाढावा म्हणून शेडनेट, पॅक हाऊस, सामूहिक शेततळे, कांदा चाळ, भाजीपाला नर्सरी, ट्रॅक्टर, कृषी औजारे अशा प्रकल्पांवर ७५ टक्क्यांहून अधिक अनुदान दिले जात होते.
दुसरीकडे महाडीबीटी पोर्टलवरील ह्याच योजनांना ५० टक्के अनुदान मिळत असल्याने मोठा फरक पडत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल नैसर्गिकरित्या पोकरा योजनेकडे वाढला होता.
पण… पोकरा योजनेत मोजक्या गावांचा समावेश
पोकरा योजना केवळ निवडक गावांमध्येच लागू असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना या जास्तीच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत होते. याबद्दल शेतकरी संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे शासनाने पोकरा टप्पा २ लागू करताना दोन्ही योजनांतील अनुदान समान ५० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टप्पा २ मध्ये प्रकल्प खर्च वाढविला
अनुदानाचे प्रमाण कमी झाले असले तरी प्रकल्प खर्च वाढविण्यात आला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत प्रत्यक्षात वाढेल.
सामूहिक शेततळे (३३×३३ मीटर) : ३ लाख रुपये अनुदान
शेडनेट (१ एकर) : सुमारे १४ लाख रुपये अनुदान
कांदा चाळ : १ लाख रुपये अनुदान
शेततळे अस्तारीकरण : ७५ हजार रुपये अनुदान
भाजीपाला नर्सरी : सुमारे २.७५ लाख रुपये अनुदान
पॅक हाऊस : २ लाख ४० हजार रुपये अनुदान
पोकरा आणि महाडीबीटी योजनांना समान अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना समान संधी उपलब्ध होणार आहे.- प्रकाश देशमुख, जिल्हा कृषी अधीक्षक
शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार?
* दोन योजनांतील अनुदानातील असमतोल दूर
* पोकराच्या निवडक गावांपुरती मर्यादा कमी
* अधिक शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ
* वाढीव प्रकल्प खर्चामुळे अनुदानाची वास्तविक रक्कम जास्त
* शेततळे, शेडनेट, नर्सरी, पॅक हाऊससारख्या आधुनिक सुविधांचा विस्तार
राज्यातील कृषी क्षेत्र आधुनिक बनविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारकडून या बदलांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू झाली असून पुढील काही दिवसांत जिल्हा स्तरावर कार्यवाही गतीने होणार आहे.