नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या बैल गोठा योजनेचे अनुदान तब्बल तीन वर्षापासून प्रलंबित असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अशा सरकारच्या अनेक योजनांच्या बाबतीत होत असल्याचे चित्र आहे.
शासनाने योजना मंजूर करूनही प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. बैल गोठा बांधूनही उर्वरित अनुदान २०२३ पासून पूर्णपणे रखडले असल्याने शेतकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. काही शेतकऱ्यांनी पाच वर्षापूर्वी बैल गोठा योजनेसाठी प्रस्ताव सादर केले असून ते अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
त्यामुळे शासनाच्या योजना जाहीर होतात; मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी वेळेत होत नसल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, मनरेगा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या जवळपास १५ योजनांचे प्रस्ताव व अनुदानही प्रलंबित असल्याची माहिती समोर येत आहे.
उपलब्धतेनुसार अनुदान
मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे प्रस्ताव ग्रामपंचायतीमार्फत पंचायत समितीकडे पाठविले जातात. त्यानंतर तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि निधी उपलब्धतेनुसार अनुदान वितरित केले जाते. मात्र गोठा योजनेसह इतर योजनांच्या बाबतीत संबंधित विभागांकडून वेळेवर पाठपुरावा न झाल्याने आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे अनुदान प्रक्रिया रखडल्याची चर्चा आहे.
मनरेगा अंतर्गत काही कामांचे अनुदान निधीअभावी प्रलंबित आहे. वरिष्ठ स्तरावर निधीची मागणी करण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध होताच पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यात येईल.
- वंदना सोनवणे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती कळवण,