मारोती जुंबडे
परभणी : जलसंधारणाची अत्यावश्यक कामे सुरू राहावीत आणि शेतकऱ्यांना रब्बी तसेच उन्हाळी हंगामात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी जलयुक्त शिवार टप्पा २ आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना टप्पा २ अंतर्गत परभणी जिल्ह्यात तब्बल २१६ कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. (Agriculture News)
मात्र, ही कामे पूर्णत्वास नेण्याऐवजी परभणीचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी थेट ९१ कामे रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्याने कृषी विभागातील गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.
या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी असून प्रशासनाने मंजूर केलेली कामेच अर्ध्यात रद्द का करायची? असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.
१० ऑगस्टपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश धाब्यावर
२८ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पालक सचिव दीपक कपूर यांनी कामातील दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले होते की, १० ऑगस्टपर्यंत सर्व जलसंधारण कामे पूर्ण करा. परंतु नोव्हेंबर महिना सुरू असूनही कामे पूर्ण करणे दूर, उलट ९१ कामे रद्द करण्याची शिफारस कृषी विभागाकडून केली जात आहे. यामुळे पालक सचिवांच्या आदेशालाही सर्रास काणाडोळा केला जात असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
मंजूर कामेच रद्द का?
शेततळे, नाला खोलीकरण, ढाळीचे बांध, सिमेंट बंधारे यासारखी कामे हंगामाअगोदर पूर्ण झाल्यास पाणीसाठा वाढतो आणि शेतकऱ्यांना रब्बीपिक हंगामात सिंचनाचा मोठा आधार मिळतो.
अशा कामांसाठी शासनाने निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. तरीदेखील जिल्हा कृषी कार्यालयाकडूनच कामे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणे म्हणजे शेतकरीहिताला धक्का बसत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.
कामे वेळेत सुरू झाली असती तर अडचण आली नसती
प्रशासनाने नियोजन केले नाही
आता कामे रद्द करण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावून घेणारा आहे.
कृषी विभागात प्रभारी संस्कृती
परभणी जिल्ह्यातील जमीन सुपीक असल्याने जवळपास ८० टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.अशा जिल्ह्यात कृषी विभाग सक्षम आणि कार्यक्षम राहणे २ अत्यावश्यक आहे.
मात्र अनेक महिन्यांपासून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पद प्रभारीकडेच असल्याने निर्णय प्रक्रियेतील गती कमी झाल्याची नाराजी शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
कायमस्वरूपी अधीक्षक कृषी अधिकारी नियुक्त न केल्याने निर्णय प्रक्रियेचा वेग कमी झाला, कामे प्रलंबित राहिली, अधिकारी जबाबदारी टाळत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
कृषी विभाग मजबूत नसेल तर जलसंधारणासारखे महत्त्वाचे कामे वारंवार अडकणार आणि त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी — कामे रद्द करू नका, तातडीने पूर्ण करा
शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे की, रद्द केलेली ९१ कामे त्वरित पुनर्विचारात घ्यावीत.
कायमस्वरूपी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नेमावेत.
पालक सचिवांच्या आदेशांचे पालन करून जलसंधारणाची कामे पूर्ण करावीत.
रब्बी आणि उन्हाळी हंगामापूर्वी पाणीसाठा वाढविण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी.
राज्य शासनाने जलसंधारणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जिल्ह्यातील कामे कागदावरच अडकली असल्याचे चित्र आहे. ज्या कार्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या समस्या सुटू शकतात, ती कामेच रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडणे हा धोरणात्मक गोंधळाचा आणि बेजबाबदार नियोजनाचा नमुना असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.
शेतात पिके आहेत, त्यामुळे कामे अडखळली
कामे थांबण्यामागील कारण विचारले असता. शेतांमध्ये पिके उभी असल्याने काही कामे करणे शक्य झाले नाही.- दौलत चव्हाण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी