- इंद्रपाल कटकवार
Agriculture News : शेती हा आपल्या देशाचा कणा असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून घेतले जात असलेले काही धोरणात्मक निर्णय हे शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक ठरत आहेत. त्यातलाच एक निर्णय म्हणजे जि प कृषी विभागातील तालुकास्तरावरील पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांचे गुणवत्ता नियंत्रणाचे अधिकार रद्द करणे.
राज्यभरातील अनेक तालुक्यांमध्ये कृषी इनपुट्स म्हणजेच बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादींची गुणवत्ता तपासण्याचे काम तालुकास्तरावरील पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी पार पाडत होते. त्यांच्या नियंत्रणामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत निकृष्ट किंवा बनावट कृषी साहित्य पोहोचण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. हा निर्णय केवळ प्रशासनिक फेरबदल वाटू शकतो, पण त्याचे दूरगामी परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत.
परंतु, आता या अधिकारांवरच गंडांतर आले असून, त्यांच्याऐवजी केवळ एक निरीक्षक नियुक्त केला जाणार आहे. अशा प्रकारचा केंद्रीकृत आणि मर्यादित अधिकारांचा व्यवस्थापकीय निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात जाणारा आहे. एकाच अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर भार टाकल्याने ते खरच न्याय करू शकतील का? कामाची व्याप्ती मोठी असल्याने एकटेच संपूर्ण तालुक्यावर नियंत्रण ठेवतील काय? असे अनेक प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
शासनाने पुन्हा विचार करण्याची गरज
शासनाने घेतलेला हा निर्णय तातडीने पुनर्विचारात घ्यावा. कृषी विभागाचा कार्यभाग अधिक सक्षम करणे आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार देणे ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला आधीचे अधिकार परत देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
शासनाने 'नियंत्रण' कमी करून 'मार्गदर्शन' वाढवावे. अधिकार काढून घेणे ही उपाययोजना नसून, कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करणे हेच खरे धोरण असायला हवे. अन्यथा, शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास उडण्यास वेळ लागणार नाही, एवढे मात्र निश्चित.
शेतकऱ्यांवर आणखी एक घाला, वाढली चिंता
शेतकरी हा आधीच हवामान बदल, महागाई, बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि पीक विमा योजनांच्या अकार्यक्षमतेमुळे त्रस्त आहे. त्यात आता बी-बियाण्याच्या गुणवत्तेवरही शंका निर्माण होणार असेल, तर हा शेतीव्यवस्थेवरचा आणखी एक घाला घातल्याचे बोलल्या जात आहे. तालुकास्तरावरील कृषी अधिकारी हे केवळ प्रशासकीय अधिकारी नसून, शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शक असतात. ते वेळोवेळी गाव पातळीवर जाऊन निरीक्षण करतात, शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधतात, जागरूकता मोहीम राबवतात. त्यांचा अधिकार कमी करणे म्हणजे त्या साखळीतील एक महत्त्वाचा दुवा तोडणे होय.
स्थानिक निर्णयशक्तीचा अभाव
२०१७ मध्ये राज्य शासनाने कृषी विभागाच्या तब्बल १७ योजना आणि परवाने मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडून काढून घेतले. त्यावेळीही ग्रामीण स्तरावर असंतोष व्यक्त झाला होता आणि आता हे अधिकार अजून अधिक संकुचित करून, संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण फक्त एका निरीक्षकावर अवलंबून ठेवण्यात आले आहे.
केवळ एक निरीक्षक सर्व तालुक्यांमध्ये फिरून तपासणी करेल, हा निव्वळ दिखावा ठरण्याची शक्यता आहे. कृषी इनपुट्सचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात आणि जलदगतीने चालतात. त्या पार्श्वभूमीवर हे निरीक्षण अपुरे, अर्धवट आणि शेतकऱ्यांना धोकादायक ठरू शकते.