Agriculture Scheme Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये, गेल्या आर्थिक वर्षापासून कृषी क्षेत्रासाठी १९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे (Pik Vima Yojana) बजेट कमी केले.
शिवाय पीएम किसान सन्मान (PM Kisan Scheme) निधीसाठीही बजेट वाढवलेले नाही. तर, कापूस, मखाना, भाजीपाला आणि फळे अभियान, डाळी अभियान आणि संकरित बियाणे अभियानाची घोषणा करण्यात आली आहे. नेमकं कोणत्या कृषि योजनांसाठी किती रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे, हे जाणून घेऊया...
पीक विम्याचे बजेट ३ हजार कोटींनी कमी केले
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये अशी अपेक्षा होती की सरकार पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी (पीक विमा योजना बजेट २०२५) तरतूद वाढवेल. पण, उलट, सरकारने बजेट वाटप कमी केले आहे. केंद्राने गेल्या ३ आर्थिक वर्षांत दरवर्षी पीक विम्याच्या अंदाजे बजेट रकमेत वाढ केली आहे, परंतु यावेळी ती कमी केली आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, केंद्राने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात पीक विम्यासाठी १२९४९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यानंतर, २०२४-२५ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज १४६०० कोटी रुपये ठेवण्यात आला होता, परंतु नंतर तो सुधारित करून १५८६४ कोटी रुपये करण्यात आला. यावेळी केंद्राने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात १२२४२ कोटी रुपये ठेवले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे सुमारे ३ हजार कोटी रुपये कमी आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे बजेट वाढवले नाही
या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कल्याणकारी योजनेसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) निधीची तरतूद वाढेल अशी अपेक्षा होती. पण, तसे झालेले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान निधीसाठी ६३५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात २०२४-२५ मध्ये ते ६० हजार कोटी रुपये अंदाजे होते, जे नंतर वाढवून ६३ हजार ५०० कोटी रुपये करण्यात आले. यावेळीही अर्थसंकल्पात किसान सन्मान निधीसाठी तेवढीच रक्कम वाटप करण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी, सन्मान निधीचा वार्षिक हप्ता ६ हजार रुपयांवरून ८ हजार किंवा १२ हजार रुपये होईल अशी अपेक्षा होती. तथापि, वाटप केलेल्या बजेटचा विचार करता या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत.
नवीन कृषी योजनांना स्वतंत्र निधी
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात शेतीसाठी अनेक नवीन योजनांची घोषणा केली आहे. यामध्ये कापूस, मखाना, भाजीपाला आणि फळे मोहीम, डाळी मोहीम आणि संकरित बियाणे मोहीम यांचा समावेश आहे. या सर्वांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय वाटप प्रस्तावित करण्यात आले आहे. डाळींच्या स्वावलंबनासाठीचे अभियान 6 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले असून त्यासाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
कापूस तंत्रज्ञान अभियानासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, मखाना बोर्डासाठी १०० कोटी रुपये, भाजीपाला आणि फळे अभियानासाठी ५०० कोटी रुपये आणि संकरित बियाण्यांवरील राष्ट्रीय अभियानासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी योजनांसाठी किती पैसे मिळाले?
- राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेचे बजेट २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ६००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावेळी ८५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
- खत अनुदानासाठी (युरिया सबसिडी) २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ११९००१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत, यावेळी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ११८९०० कोटी रुपये वाटप करण्याचा प्रस्ताव आहे.
- २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या मागील अर्थसंकल्पातील ५२३१० कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ या अर्थसंकल्पात पोषण आधारित अनुदानाची रक्कम ४९००० कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
- कृष्णोन्नती योजनेसाठी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या गेल्या अर्थसंकल्पात ७१०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, तर यावेळी ती ८००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (MGNREGP) चे बजेट गेल्या २ आर्थिक वर्षांपासून सारखेच आहे आणि यावेळी देखील ८६००० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
- व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम अंतर्गत, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात १०५६ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.