Agriculture News : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अपूर्ण मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाडीबीटी आणि 'पोकरा'सह सर्व ऑनलाइन कामांवर बहिष्कार सुरू केला आहे.
यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अनुदान योजना, पीकपाणी तपासणी आणि विविध कृषी उपक्रमांची गती ठप्प झाली आहे. त्यात भर म्हणजे शासनाचे नवीन मोबाइल सीमकार्ड स्वीकारण्यासही कृषी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
सहायक कृषी अधिकारी गेल्या काही महिन्यांपासून आपली विविध मागणी शासनापुढे मांडत होते.
५ सप्टेंबर रोजी कृषिमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत आंदोलनकर्त्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या.
एका अधिकाऱ्यास लॅपटॉप देणे, १३ दिवसांच्या संपकाळातील वेतन मंजुरी, तसेच इतर प्रशासकीय सुविधांच्या मंजुरीचे आश्वासन देण्यात आले.
आंदोलकांनी आश्वासनावर विश्वास ठेवून संप मागे घेतला.
मात्र, आश्वासनानुसार कोणतीही ठोस अंमलबजावणी न झाल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पुन्हा वाढली.
नवीन सीमकार्डचा नकार
शासनाने सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना नवीन अधिकृत मोबाइल सीमकार्ड देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु संघटनेने शासनाच्या 'फक्त आश्वासन आणि शून्य अंमलबजावणी'विरोधात आंदोलने तीव्र करत सीमकार्ड स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
ऑनलाइन कामे पूर्णपणे बंद
महाडीबीटी पोर्टल आणि पोकरा यांसारख्या योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या योजनांमधून अनुदान वितरण, उपकरण खरेदी मंजुरी, पीक नोंदणी, नुकसानभरपाई अशा अनेक सेवा उपलब्ध होतात.
सध्या सहायक कृषी अधिकाऱ्यांच्या बहिष्कारामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
* नवीन अर्ज प्रक्रिया स्थगित
* मंजुरीसाठी प्रलंबित प्रस्ताव रखडले
* फील्ड तपासणी अहवाल ठप्प
* अनुदान वितरणात विलंब
यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अनुदान आणि सेवांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
शासनाने वेळोवेळी फक्त आश्वासन देऊन आम्हाला परतून लावले आहे. म्हणूनच आम्ही सीमकार्ड न स्वीकारता ऑनलाइन कामे बंद केली आहेत. महाडीबीटी, पोकरासारख्या योजनांची गती थांबली असली तरी आमच्या मागण्या मंजूर होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील.- रंगनाथ पिसाळ, जिल्हाध्यक्ष
प्रशासनाची अडचण
कृषी विभागासमोर सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे विविध योजनेतील अर्जांची प्रचंड संख्या आहे.
शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या सततच्या तक्रारी
पीक हानी, यांत्रिकीकरण, सबसिडी या सर्व कामांवर परिणाम
शासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
आंदोलन लांबल्यास याचा थेट परिणाम रब्बी हंगामातील विविध अनुदान योजनांवर होणार आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक तोडगा न काढल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणी गंभीर बनतील, असा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.