Agriculture News : शेतकऱ्यांचा कृषी विभागाशी संपर्क कायम राहावा, बदलीनंतरही अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद तुटू नये, यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी क्रमांकाचे मोफत सिमकार्ड वितरित करण्यात आले. (Agriculture Department)
मात्र, या सिमकार्डसाठी स्वतंत्र मोबाइलची सुविधा उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यातील सहायक कृषी अधिकाऱ्यांकडून ही सिमकार्ड स्वीकारण्याची प्रक्रिया अद्याप रखडली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणारी ही योजना सध्या तरी अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे.(Agriculture Department)
शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, अनुदान, पीक संरक्षण, हवामान सूचना तसेच शेतीविषयक तांत्रिक सल्ला यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मोबाइलद्वारे कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतात. (Agriculture Department)
मात्र, अधिकारी बदलीनंतर मोबाइल क्रमांक बदलल्याने शेतकऱ्यांचा संपर्क तुटतो. हीच अडचण लक्षात घेऊन दोन महिन्यांपूर्वी कृषी विभागाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी क्रमांक असलेले मोफत सिमकार्ड देण्याचा निर्णय घेतला.(Agriculture Department)
यानुसार जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांसाठी मोफत सिमकार्ड प्राप्त झाली आहेत. तथापि, शेतकऱ्यांशी थेट संपर्कात असलेल्या जिल्ह्यातील सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी ही सिमकार्ड अद्याप स्वीकारलेली नाहीत. (Agriculture Department)
कारण, शासनाकडून सिमकार्ड देण्यात आले असले तरी, त्यासाठी स्वतंत्र मोबाइल फोनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.(Agriculture Department)
डिजिटल सेवेवर परिणाम
सध्या कृषी विभागाचे कामकाज पूर्णतः डिजिटल झाले आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी, पीक पाहणी, अनुदान प्रस्ताव, विविध योजनांची अंमलबजावणी यासाठी ३५ ते ४० मोबाईल ॲप्सचा वापर सहायक कृषी अधिकाऱ्यांना करावा लागतो.
वैयक्तिक मोबाइलवर अतिरिक्त सिम वापरणे किंवा सतत दोन क्रमांक सांभाळणे हे व्यवहार्य नसल्याने, मोफत सिमकार्ड असूनही त्याचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होऊ शकलेला नाही.
१८७ सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी सिमकार्ड स्वीकारणे बाकी
जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांसाठी मिळालेल्या मोफत सिमकार्डपैकी शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क असलेल्या तब्बल १८७ सहायक कृषी अधिकाऱ्यांनी ही सिमकार्ड स्वीकारण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्याच्या शासनाच्या उद्देशालाच फटका बसत असल्याचे चित्र आहे.
संघटनेचा इशारा
शेतकऱ्यांशी संपर्क कायम राखण्याच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी मोबाइल क्रमांकाची योजना योग्य आहे. मात्र, केवळ सिमकार्ड देऊन उपयोग नाही. त्यासाठी स्वतंत्र मोबाइलची सुविधा देणे आवश्यक आहे. अन्यथा ही योजना कागदावरच राहण्याची भीती आहे, अशी माहिती सहायक कृषी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धर्मेंद्र राठोड यांनी दिली.
प्रश्न कायम
मोफत सिमकार्डचे वितरण झाले असले, तरी प्रत्यक्ष वापर केव्हा सुरू होणार? शेतकऱ्यांना थेट संपर्काची सुविधा प्रत्यक्षात केव्हा मिळणार? याकडे आता शेतकरी आणि कृषी अधिकारी दोघांचेही लक्ष लागले आहे.