Agriculture News : गेल्या काही दिवसांपासून तांत्रिक कारणांमुळे ठप्प पडलेले भूमी अभिलेख विभागाचे 'महाभूलेख' पोर्टल अखेर पूर्ववत झाले आहे.(Agriculture News)
३० मार्चपासून सुरू असलेल्या अपग्रेडेशनमुळे सातबारा (7/12), 8-अ आणि फेरफार उतारे मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले होते. (Agriculture News)
मात्र, आता सर्व्हर सुरळीत सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून रखडलेल्या पीक कर्ज प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
अपग्रेडेशनमुळे सेवा ठप्प
भूमी अभिलेख विभागाच्या वेबसाइटवर डेटा स्थलांतरण आणि तांत्रिक सुधारणा सुरू असल्याने पोर्टल काही दिवस बंद ठेवण्यात आले होते.
मात्र, नियोजित वेळेपेक्षा जास्त काळ सेवा सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले.
'सर्व्हर डाऊन' आणि 'एरर' संदेश
वेबसाइट उघडण्यात अडथळे
दस्तऐवज डाउनलोड न होणे
अर्ज प्रक्रिया अर्धवट राहणे
या समस्या सातत्याने येत असल्याने ऑनलाइन सेवा पूर्णपणे कोलमडली होती.
शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पीक कर्जासाठी सातबारा उतारा अत्यावश्यक असतो. मात्र पोर्टल बंद असल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज फाईल्स बँकांमध्ये प्रलंबित राहिल्या.
सेतू आणि ई-सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली होती, पण तिथेही सेवा उपलब्ध नसल्याने अनेकांना हेलपाटे मारावे लागले.
आता सेवा सुसाट
महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, अपग्रेडेशननंतर पोर्टल अधिक वेगवान आणि सुरक्षित करण्यात आले आहे. आता एकाच वेळी लाखो नागरिक लॉग-इन करू शकतील, अशी क्षमता विकसित करण्यात आली आहे.
सातबारा, 8-अ उतारे सहज उपलब्ध
फेरफार आणि म्युटेशन प्रक्रिया पुन्हा सुरू
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरळीत
पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा
बँकांनी पीक कर्जासाठी सहा महिन्यांच्या आतचा डिजिटल सातबारा अनिवार्य केला होता. पोर्टल बंद असल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज प्रलंबित होते.
आता सातबारा उपलब्ध झाल्याने
कर्ज वितरण प्रक्रिया वेग घेणार
शेतकऱ्यांना वेळेत निधी मिळणार
खरीप हंगामाला दिलासा
पावसाळा जवळ येत असताना बियाणे आणि खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज होती. आता सातबारा मिळाल्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून खरीप हंगामाच्या तयारीला बळ मिळणार आहे.
प्रशासनालाही दिलासा
सर्व्हर डाऊनमुळे तहसील कार्यालयातील अनेक कामे ठप्प झाली होती. सातबारा, 8-अ, फेरफार नोंदी आणि जमीन अभिलेख संबंधित प्रक्रिया थांबल्या होत्या. आता पोर्टल सुरू झाल्याने प्रशासनाची कामेही पुन्हा सुरळीत झाली आहेत.
'महाभूलेख' पोर्टल पूर्ववत झाल्याने शेतकऱ्यांसाठी मोठा अडथळा दूर झाला असून पीक कर्ज वितरण आणि खरीप हंगामाच्या तयारीला गती मिळणार आहे.