MSEB Solar Agro Power Company : राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेत मोठे आणि दीर्घकालीन बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. (MSEB Solar Agro Power Company)
कृषी वीज ग्राहकांसाठी स्वतंत्र 'एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड' ही कंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी देत महावितरणच्या पुनर्रचनेला अधिकृत सुरुवात झाली आहे. (MSEB Solar Agro Power Company)
या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रासाठी वीजपुरवठा अधिक सक्षम, शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या सुटसुटीत करण्याचा शासनाचा उद्देश स्पष्ट झाला आहे.(MSEB Solar Agro Power Company)
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर उद्योग, ऊर्जा व खनिकर्म विभागाने शासन निर्णय (जी.आर.) जारी करत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला. यासोबतच संपूर्ण प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय क्रियान्वयन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.(MSEB Solar Agro Power Company)
२०२७ पर्यंत पुनर्रचना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
महावितरणची पुनर्रचना प्रक्रिया ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
या समितीत वित्त, ऊर्जा आणि नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून असतील, तर महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. समिती दर दोन महिन्यांनी आढावा घेणार आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कंपनी का?
राज्यातील मोठा वीज वापर कृषी क्षेत्रातून होत असून, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारल्यास वीजपुरवठा अधिक नियोजनबद्ध आणि कार्यक्षम होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
'एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर' कंपनीच्या माध्यमातून सौरऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुलभ होईल
वीज वितरणातील तांत्रिक अडचणी कमी होतील
हरित ऊर्जेचा वापर वाढेल
तोटा कमी, महसूल वाढीची अपेक्षा
या पुनर्रचनेमुळे महावितरणचा तांत्रिक आणि वाणिज्यिक तोटा (AT&C Loss) कमी होण्याची शक्यता आहे.
तसेच महसूल वसुली अधिक कार्यक्षम होऊन कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. परिणामी ग्राहकांना अधिक दर्जेदार आणि अखंड वीजपुरवठा मिळू शकतो.
३२,६७१ कोटींच्या कर्जातून मुक्ततेचा मार्ग
महावितरणवरील सुमारे ३२,६७१ कोटींच्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सरकारी बाँड्स जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
भविष्यात शेअर बाजारात प्रवेश
महावितरणला भविष्यात शेअर बाजारात (IPO) सूचीबद्ध करण्यालाही शासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या भांडवल उभारणीला नवे मार्ग उपलब्ध होणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी काय बदलणार?
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर आणि वेळेवर वीजपुरवठा
सौरऊर्जेवर आधारित स्वस्त वीज
वितरणातील अडथळे कमी असे अनेक फायदे मिळण्याची शक्यता आहे.
महावितरणची ही पुनर्रचना राज्यातील वीज वितरण व्यवस्थेला अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि शाश्वत बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल मानले जात आहे.