नंदुरबार : महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या (Soil and Water Conservation Department, Government of Maharashtra) वतीने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार (GalMukta Shiwar) आणि नाला खोलीकरण व रुंदीकरण योजनेंतर्गत गाळ काढण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३७ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. तळोदा येथे तलाठी व ग्रामसेवकांच्या कार्यशाळेत ही माहिती देण्यात आली.
तळोदा तहसील कार्यालयाच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत तालुक्यातील तलाठी व ग्रामसेवक यांची कार्यशाळा घेण्यात आली. जलसाठ्यांची पाणी क्षमता पुनर्स्थापित करणे, शेतीसाठी सुपीक गाळ उपलब्ध करून देणे, गाळ काढण्यास प्रोत्साहित करणे, भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे, पुराचा संभाव्य धोका कमी करणे, ही उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर देऊन शासनाकडून गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येत आहे.
या कार्यशाळेत ही योजना कशाप्रकारे राबवायची, यावर चर्चा करण्यात आली. राज्यासह तळोदा तालुक्यात पाण्याचे स्रोत मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. ते पुनर्जीवित करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे, असे कांतीलाल टाटिया यांनी यावेळी म्हटले. तलावातील गाळ उपसा केल्यास तेथे पाणीसाठा वाढेल. नाला खोलीकरण व रुंदीकरणामुळे पावसाळ्यात विहीर, बोअरवेलसह विविध ठिकाणी पाणीसाठा वाढणार आहे, त्यामुळे पुढील काळात पाणी संकटाचा सामना करण्याची वेळ येणार नाही. तलावात साठलेला तसेच नाला खोलीकरण व रुंदीकरण करून काढलेला गाळ हा शेतात टाकला जाणार आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान
या योजनेत यंत्रसामग्री व इंधन खर्च प्रशासन करणार आहे. तलावातील सुपीक गाळ शेतात टाकण्यासाठी यामध्ये विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त, अत्यल्प भूधारक व अल्प भूधारक, असा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार आहे. अल्प भूधारक एक ते दोन हेक्टर शेती असणारे शेतकरी, जास्त जमीन असली तरी विधवा, अपंग तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पात्र असणार आहेत. ३७ हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना गाळ काढण्यास प्रोत्साहित करण्याकरिता हेक्टरी देण्यात येणार आहे.