Agriculture News : सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत प्रशासकीय खर्चासाठी निधी वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. पाहुयात या शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटलं आहे.
शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे...
सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ०.२ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये तर ०.२ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर ५ हजार रुपये (२ हेक्टरच्या मर्यादेत) याप्रमाणे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याकरीता करावयाच्या अंमलबजावणीसाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक घेणे, संमती (कन्सेंट) घेणे व इतर अनुषंगिक खर्चाच्या अनुषंगाने कृषि सहाय्यक यांना प्रति लाभार्थी शेतकरी २० रुपये याप्रमाणे रक्कम अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.
तसेच तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या कार्यालयास प्रति लाभार्थी शेतकरी प्रत्येकी ५ रुपये याप्रमाणे रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.
२. त्यानुसार कृषि संहाय्यक यांना प्रति लाभार्थी शेतकरी रू. २० रुपये याप्रमाणे रक्कम अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
३. महाआयटी यांनी विकसित केलेल्या पोर्टलकरिता रु.१.०० कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
४. कृषी आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय खर्चाकरिता रु.५.०० कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी वित्त विभागाच्या वेळोवेळी प्राप्त सूचनानुसार खर्च करण्यात यावा.
५. ही बाब सदर विशेष मोहिमेकरिता "एक वेळची बाब" म्हणून समजण्यात यावी व अशा प्रकारे नियमित कर्मचाऱ्यांना योजना राबविण्यासाठी रक्कम मंजूर करणे, असा चुकीचा पायंडा पडणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.
प्रस्तुत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. सदरील ऑनलाइन प्रणालीवर कृषि सहाय्यक निहाय ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना लाभ देय झाला आहे. त्यानुसार अनुज्ञेय रक्कम परिगणित करून संबंधित कृषि सहायकांच्या वेतन बँक खात्यामध्ये किंवा आधारलिंक बँक खात्यामध्ये थेट अदा करण्यात यावे. कृषि आयुक्त स्तरावरून याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करून त्यानुसार ऑनलाईन प्रणालीद्वारे रक्कम थेट बँक खात्यात वितरित करण्यात यावी. जेणेकरून, जिल्हास्तरीय/तालुकास्तरीय निधी अखर्चित स्वरूपात पडून राहणार नाही.
७. उपरोक्तप्रमाणे होणारा खर्च सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरिता "मागणी क्र. डी-३. २४०१ बी ४१९, ३३ अर्थसहाय्य" या लेखाशीर्षामधून सन २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा.
८. सन २०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतच्या योजनेमधील प्रशासकीय खर्चासाठी अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी आहरण व वितरण करणेसाठी आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण अधिकारी म्हणून कृषी आयुक्तालय पुणे यांचे कृषी आयुक्त असतील तर आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कृषी आयुक्तालय येथील सहाय्यक संचालक हे असतील.
९. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत यापूर्वी आहरित केलेल्या निधीतील शिल्लक असलेल्या निधीमधून प्रस्तुत प्रकरणी खर्च करण्यात यावा व तद्नंतर आवश्यकतेनुसारच कोषागारातून निधी आहरित करून खर्च करण्यात यावा.
१०. तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना देय रक्कम जिल्हा निहाय/तालुका निहाय परिगणित करण्यात यावी. कृषी सहायक, पर्यवेक्षक व मंडळ कृषी अधिकारी यांना लॅपटॉप उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. याबाबत निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयातील अटीनुसार त्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात यावी. याव्यतिरिक्त उर्वरित निधी प्रशासकीय खर्चासाठी वापरण्यात यावा.