Agriculture News : सन २०२५-२६ या वर्षाच्या खरीप हंगामातील अतिवृष्टी / पुरस्थितीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी पात्र लाभार्थ्यांस अनुज्ञेय असलेल्या अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या ५० टक्के (रु. १५००० कमाल मर्यादा) च्या मर्यादेत अग्रीम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
त्यानुसार तातडीने खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी सर्व विभागीय आयुक्तांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर खालील विवरणपत्रानुसार १८.५६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. यामध्ये नाशिक, कोकण, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
यामध्ये कोकणसाठी १३ लाख रुपये, नाशिक ४ कोटी ५३ लाख रुपये, पुणेसाठी २ कोटी ५० लाख रुपये, छत्रपती संभाजीनगर ८ कोटी रुपये, अमरावतीसाठी २ कोटी ९० लाख रुपये, नागपूरसाठी ८० लाख रुपये अग्रीम निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा एकूण १८ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या अग्रीम निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
सदरचा निधी खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी बिम्स प्रणालीवरुन वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी हा खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीच्या कामांकरीताच वापरणे अनिवार्य आहे. सदर निधीचा विनियोग अन्य उपाय योजनांसाठी व बाबींवर खर्च होणार नाही याची दक्षता विभागीय आयुक्त यांनी घ्यावी.
सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यालयाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येऊ नये असे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या क्षेत्रिय कार्यालयांना द्यावेत. विभागीय आयुक्तांनी प्राप्त अनुदानाच्या वाटपाची कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.