जळगाव : जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि केळी उद्योगाला नवी दिशा देण्यासाठी राज्य शासनाने जुलै २०२३ मध्ये केळी विकास महामंडळाची घोषणा केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, तर हे महामंडळ स्थापन होण्यापूर्वीच १०० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली होती.
शासनाने प्रत्यक्षात ५० कोटी रुपयांची तरतूदही केली होती. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला, तरीही जळगावसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेले हे महामंडळ अद्यापही अस्तित्वात आलेले नाही. या महामंडळाला स्वर्गीय हरिभाऊ जावळे केळी विकास महामंडळ, असे नावही निश्चित करण्यात आले होते.
महामंडळाच्या कार्यालयासाठी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ किंवा केळी विकास संशोधन केंद्र यापैकी एका जागेची पाहणी करण्याची चाचपणी झाली होती. इतकेच नव्हे, तर स्थापन न झालेल्या या महामंडळाच्या कार्यकारी मंडळावर वर्णी लावण्यासाठी अनेक इच्छुक लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चेबांधणीदेखील सुरू केली होती. मात्र, हे सर्व असूनही महामंडळाच्या स्थापनेत नेमकी कोणती अडचण आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.
शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर
जिल्ह्यात केळीच्या प्रश्नांवर राजकारण करणारे अनेक लोकप्रतिनिधी आहेत. मात्र, १०० कोर्टीची घोषणा होऊनही केळी विकास महामंडळ स्थापन का झाले नाही, यावर कोणीही बोलायला तयार नाही. यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
आतापर्यंत अनेकवेळा झालीय महामंडळाची घोषणा
केळी विकास महामंडळासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये १० वेळा घोषणा झाली आहे. भाजपचे दिवंगत खासदार हरिभाऊ जावळे यांनी २०१३ मध्ये केळी विकास महामंडळासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केळी विकास महामंडळाची घोषणा केली.
त्यानंतर २०१६ मध्ये केळी विकास महामंडळासाठी जळगावला कार्यालय स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. जुलै २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केळी विकास महामंडळाची घोषणा केली, मात्र आतापर्यंत हे महामंडळ स्थापन होऊ शकलेले नाही.