भीमगोंडा देसाई
महाराष्ट्राचा विरोध डावलून कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याची तयारी केली आहे. उंची वाढवल्यानंतर बाधित होणारी जमीन संबंधित शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन संमतीने थेट खरेदी करण्यात येणार आहे. बागायत जमिनीसाठी एकरी ४० लाख आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी एकरी ३० लाख रुपये देण्याचे धोरण शासनाने निश्चित केले आहे.
कर्नाटक सरकारने अप्पर कृष्णा प्रकल्पांतर्गत (यूकेपी) तिसऱ्या टप्प्यातून हे काम करण्यात येणार आहे. लवकरच प्रत्यक्षातील जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६० मीटरवरून ५२४.२५६ मीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. उंची वाढवल्यानंतर कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात पूरस्थिती गंभीर होणार असल्याच्या तक्रारी आहेत. म्हणून महाराष्ट्राने उंची वाढीस तीव्र विरोध केला आहे.
तरीही कर्नाटक सरकार विजापूर, बागलकोट, रायचूर, कलबुर्गी, यादगीर, कोप्पळ, गदग जिल्ह्यांमधील पाच लाख ९४ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येण्यासाठी उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांनी विशेष मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन बाधित जमीन संपादनाचे धोरण निश्चित केले.
उंची वाढवण्यासाठी आणि जमिनीसाठी सुमारे ७५,००० कोटींची तरतूद केली आहे. बाधित जमिनीस कमी मोबदला मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकरी न्यायालयात जातात, विरोध करतात, जमीन मिळण्यास विलंब होतो.
परिणामी उंची वाढवण्याच्या कामाला विलंब होतो. म्हणून शासनाने बांधावरच संमतीने जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. उंची वाढीचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संपादित कराव्या बागायत कालव्यासाठी लागतील. त्या जमिनीसाठी ३० लाख आणि कोरडवाहू जमिनीला २५ लाख रुपये देण्यात येणार आहे.
एक लाखांवर एकर जमीन संपादित होणार
उंचीवाढीसाठी आवश्यक एक लाख ३३ हजार ८६७ एकर जमीन संपादित केली जाईल. यापैकी बागलकोट जिल्ह्यातील २० गावांच्या आणि काही भागाच्या पुनर्वसनासाठी ६ हजार ४६७ एकर आणि कालव्यांसाठी ५१ हजार ८३७ एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र काय करणार ?
• अलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्यानंतर त्यामध्ये साठलेल्या पाण्याच्या फुगवट्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात महापुरात भर पडणार आहे, असा एक मतप्रवाह आहे. म्हणून महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकला उंची वाढवण्यापासून रोखण्यासाठी कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर प्रयत्न करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात लढाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
• महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांच्या जलसंपदा मंत्र्यांची केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसोबत दिल्लीत बैठकही झाली आहे. तरीही कर्नाटक आक्रमकपणे धरणाची उंची वाढविण्यासाठीची कार्यवाही सुरू ठेवली आहे. यावर आता महाराष्ट्र शासन काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Web Summary : Karnataka proceeds with Almatti dam expansion, offering high compensation for land. Maharashtra fears increased flooding and seeks legal solutions. The project aims to irrigate vast land, prompting concerns over inter-state water disputes and Maharashtra's response.
Web Summary : कर्नाटक अलमट्टी बांध का विस्तार कर रहा है, भूमि के लिए उच्च मुआवजा दे रहा है। महाराष्ट्र को बाढ़ का डर है और कानूनी समाधान चाहता है। परियोजना का उद्देश्य विशाल भूमि की सिंचाई करना है, जिससे अंतर-राज्यीय जल विवादों और महाराष्ट्र की प्रतिक्रिया पर चिंताएं बढ़ रही हैं।