सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीचे काम संपताच कृषी खात्याची यंत्रणा बोगस विमा क्षेत्र शोधण्यात गुंतली असून, राज्यातील सात-आठ जिल्ह्यांत कांदा लागवड न करता विमा भरलेले बनावट क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
घरबसल्या लाखांच्या पटीत रुपये विम्यातून तेही फळबाग व कांद्यासाठी अधिक नुकसानभरपाई विमा कंपनीकडून मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हाताशी धरून व महा-ई सेवा केंद्रचालकांच्या सहमतीने बोगस कागदपत्राच्या आधारे विमा भरणा केला जात आहे.
कृषी आयुक्त कार्यालय विमा क्षेत्राची बोगसगिरी खोदून काढत असले तरी कारवाई करण्यासाठी धाडस केले जाते. त्यामुळे दरवर्षीच कृषी खात्याला तपासणी मोहीम राबवावी लागत आहे.
सलग दोन वर्षे फळपिकांची बनावट क्षेत्र शोधमोहीम राबवली; मात्र विमा भरलेली रक्कम जप्त करण्यापलीकडे त्यांनी काहीच केले नाही. असाच प्रकार कांदापिकाबाबत घडला आहे.
कांदा लागवड न करता विमा भरलेल्या जिल्ह्यांची संख्या सात ते आठ असल्याचा कृषी खात्याचा अंदाज आहे. त्याप्रमाणे तपासणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. दरवर्षीच बोगस पीकविम्याची व्याप्ती वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नाशिक, साताऱ्यातही बोगस कांदा क्षेत्रनाशिक, सातारा, सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे बोगस क्षेत्र दाखविल्याचे कृषी खात्याकडून सांगण्यात आले. या जिल्ह्याची कांदा क्षेत्र तपासणी तर सुरू आहेच; शिवाय इतर जिल्ह्यांतही तपासणी सुरू आहे.
त्या-त्या जिल्ह्याचे लागवडीलायक क्षेत्र, पडणारा पाऊस व त्यानुसार खरीप, रब्बी हंगामांत होणारे पेरणी क्षेत्र तसेच फळबागा लागवडीला दिले जाणारे प्राधान्य यांचा विचार करून सरासरी क्षेत्र ठरविले जाते. मात्र अचानक एखाद्या पिकाचे विमा क्षेत्र वाढले तर संशयाला जागा मिळते. शिवाय आमच्याकडे नोंद झालेले क्षेत्र व विमा क्षेत्रात फार तफावत असेल तर तपासणी केली जाते. कांद्याची लागवड व विमा भरणा क्षेत्रात मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे. - विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन)
अधिक वाचा: E Pik Pahani : ई-पीक पाहणी करताना पिकाचा असा फोटो काढणे बंधनकारक; वाचा सविस्तर