अरुण बारसकर
सोलापूर : पीक नुकसानीच्या टप्प्यांवर दिली जाणारी विमा भरपाई कंपन्यांच्या अधिक फायद्याची असल्याने पीक विम्याची अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी पेरणी झाली अन् पीक नुकसान झाले तर १०० टक्के विमा नुकसान शेतकऱ्यांना द्यावी, असा केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.
मात्र हा बदल विमा कंपन्यांना मान्य नाही. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी अडून बसल्या आहेत. कंपन्यांनी अडेल भूमिका घेतल्याने पीक नुकसानीचे इंटिमेशन दिलेल्या राज्यातील ४३ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई अडकली आहे.
राज्यात खरीप व रब्बी हंगामातील विविध पिकांचा विमा शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर भरतात. त्यातच मागील वर्षी राज्य शासनाने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ घेता यावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याची रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला.
शेतकऱ्यांनी एका पिकासाठी एका अर्जासोबत एक रुपया भरायचा आहे. एक रुपयात पीकविमा भरायचा असल्याने बहुसंख्य शेतकरी अर्ज भरीत आहेत. खरीप २०२३ च्या हंगामात पेरणी झाल्यानंतर राज्यात बहुतांशी जिल्हाांत पावसाने ओढ दिल्याने पिके वाया गेली तर काही मोजक्या ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्याने पिके वाहून गेली.
२१ पेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड पडल्याने पिके गेलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून पैसे मिळाले आहेत. मात्र पीक नुकसान झाल्याचे कंपनीला इंटिमेशन दिलेल्या राज्यातील एकाही शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून नकसानभरपाई मिळाली नाही.
कंपन्यांनी केंद्राला विचारले?
■ केंद्र सरकारने पीक पेरणी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नुकसान झाले तरी १०० टक्के पीकविम्याची भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी, हा बदल केला आहे. याच बदल आदेशावर विमा कंपन्यांनी इंटिमेशन दिलेल्या राज्यातील ४३ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी अडेल भूमिका घेतली आहे. नुकसानभरपाई कशी द्यायची? अशी केंद्र सरकारला विचारणा राज्यातील विमा कंपन्यांनी केली आहे.
■ पीक नुकसान झाले असेल व शासन हिस्सा कंपनीला जमा झाल्यानंतर १५ दिवसांत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावेत असा नियम आहे. शासनाने पैसेही जमा केले असले तरी केंद्राने बदललेल्या निकषाचा विमा कंपन्या बाऊ करून शेतकऱ्यांना नुकसान देण्याचे टाळत आहेत.
जिल्हा - इंटिमेशन दिलेले शेतकरी
सोलापूर १.११
जळगाव १.९२
परभणी १.९२
जालना १.६८
नांदेड ३.५२
छ. संभाजीनगर ६.७७
नाशिक १.४८
बुलढाणा २.६६
बीड ३.२९
हिंगोली २.२७
यवतमाळ ६.२३
अमरावती १.७०
लातूर १.३७
धाराशिव २.७५
(ही आकडेवारी लाखांवरील शेतकरी संख्या असलेल्या जिल्ह्यांची आहे.)