जळगाव जिल्ह्यात २७ जानेवारी रोजी झालेल्या वादळी पावसाने केळीबागांचे कंबरडे मोडले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार हेक्टर क्षेत्रावरील केळी पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
सध्या कृषी विभागामार्फत नुकसानीचे पंचनामे सुरू असले, तरी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेच्या जाचक अटींमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
विम्याच्या निकषांचा अडथळा शेतकऱ्यांनी काढलेल्या फळ पीक विमा योजनेत वादळी पावसाच्या नुकसानीसाठी ठरावीक कालावधी निश्चित केलेला असतो. ज्यामध्ये जानेवारीतील नुकसान बसत नसल्याने विमा घेऊनही शेतकरी हतबल झाले आहे.
नैसर्गिक आपत्तीची मदत तोकडी
• सध्या शासन नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत जी मदत जाहीर करते, ती केळीच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अल्प असते.
• 'विमा कंपन्या नफा कमवतात; पण जेव्हा आमचे नुकसान होते तेव्हा नियमांवर बोट ठेवले जाते,' अशी भावना केळी उत्पादक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
• जर वादळाचा कालावधी वाढवून मिळाला, तरच केळी उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळू शकणार आहे.
पदरात काहीच पडणार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप
दुर्दैवाने, २७ जानेवारी रोजी झालेले नुकसान या विम्याच्या निकषात तांत्रिकदृष्ट्या बसत नसल्याचे समोर येत आहे. यामुळे हजारो रुपयांचा विमा हप्ता भरूनही प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यावर पदरात काहीच पडणार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप दिसत आहे.
'वादळ' कालावधी वाढवण्याची मागणी
• हवामान बदलामुळे आता केवळ पावसाळ्यातच नव्हे, तर जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांतही जिल्ह्यात जोरदार वादळ आणि अवकाळी पाऊस होत आहे.
• ही परिस्थिती पाहता, विमा योजनेअंतर्गत वादळाचा कालावधी १ जानेवारीपासून ग्राह्य धरण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
• वादळासाठीचा कालावधी हा १ मार्चपासून ग्राह्य धरला जातो, त्याआधी कितीही वादळे आली व त्यात केळीचे नुकसान झाले तरी त्या नुकसानीबाबत विमा कंपनीकडून भरपाई दिली जात नाही.
हेही वाचा : एक एकर दोडका ठरला पारंपरिक शेतीच्या तुलनेत लाख फायद्याचा; वाचा प्रकाशरावांची यशकथा