छत्रपती संभाजीनगर पावसाने २१ दिवसांपेक्षा अधिक काळ खंड दिलेल्या जिल्ह्यातील ३२१ गावांतील मका, सोयाबीन आणि कापूस या प्रमुख पिकांची उत्पादनक्षमता ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घटल्याचा अहवाल कृषी विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. अहवाल प्राप्त होताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ सप्टेंबर रोजी कापूस, सोयाबीन आणि मका पीकविमा रकमेच्या २५ टक्के अग्रीम देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले होते. या आदेशानंतर विमा कंपनीने तूर्त कापसाची अग्रीम देण्यास नकार देत केवळ मका आणि सोयाबीन पीकविमा रकमेची अग्रीम नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी आता काय निर्णय घेतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारने जिल्ह्यासाठी चोलामंडलम एम. एस. जनरल विमा कंपनीची नियुक्ती केली होती. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. यंदा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे ११ लाख ५० हजार ८४४ अर्ज सादर केले. यासाठी शेतकऱ्यांनी ११ लाख ५० हजार ८४४ रुपये तर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा हिस्सा म्हणून ११८ कोटी आणि स्वत:चा हिस्सा २६७ कोटी ८४ लाख, केंद्र सरकारने १४९ कोटी ६५ लाख असे एकूण ५३५ कोटी ४९ लाख रुपये विमा हप्त्यापोटी कंपनीला देण्यात आले होते.
अत्यल्प पावसामुळे जिल्ह्यातील खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पावसाअभावी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घटल्याचा अहवाल तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार आणि विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. अहवालानुसार ५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक अधिसूचना काढून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम विमा रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश विमा कंपनीला दिले होते. जिल्ह्यात सर्वाधिक कापसाचे क्षेत्र आहे. शिवाय कापसाच्या विम्याची रक्कमही अधिक असल्यामुळे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीचे पैसे वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे बोलले जाते..