केंद्र सरकारने आगामी २०२५-२६ या हंगामात गाळप होणाऱ्या उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन १५० रुपयांची वाढ केली आहे.
वाढीव दरानुसार ऊस तोडणी व ओढणी वजा जाता राज्यातील शेतकऱ्यांना सरासरी तीन हजार तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरासरी ३,४०० रुपये एफआरपी मिळू शकते. राज्यातील शेतकऱ्यांना मागील हंगामापेक्षा १५ हजार कोटी रुपये जादा मिळणार आहेत.
उसाचा उत्पादन खर्च वाढल्याने एफआरपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांची होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टनाला दीडशे रुपयांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
उसाची एफआरपी वाढवल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन, अडचणीतील शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त मिळण्यास मदत होईल; पण गेली अनेक वर्षे साखरेच्या किमान हमीभावातील मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. २०१९ पासून साखरेचा हमीभाव प्रति क्विंटल ३,१०० रुपयावर स्थिर आहे. कर्जे काढून एफआरपी द्यावी लागते, साखरेचा हमीभाव व इथेनॉलचे दर वाढवायला हवा. - पी. जी. मेढे, अभ्यासक, साखर उद्योग.
एफआरपीमध्ये दीडशे रुपये वाढ केली असली तरी त्यातील २५ ते ५० रुपये वाढीव तोडणी वाहतुकीसाठी जाणार आहेत. केंद्राने १७३० रुपये उत्पादन खर्च गृहीत धरून हा दर निर्धारित केला असला तरी खत व मजुरीच्या दरात झालेली वाढ पाहता, शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडेल असे वाटत नाही. साखरेच्या किमान हमीभावही तसाच ठेवला. त्यामुळे शेतकरी आणि कारखानदार दोन्ही घटक यातून समाधानी नाहीत. - विजय औताडे, तज्ज्ञ, साखर उद्योग.
यंदा अशी मिळू शकते एफआरपी
साखर उतारा (टक्के) | ११.०० | ११.५० | १२.०० | १२.५० | १३.०० |
१०.२५ बेस | ३५५० | ३५५० | ३५५० | ३५५० | ३५५० |
पुढील १ टक्क्याला | २५९.५० | ४३२.५० | ६०५.५० | ७७८.५० | १५१.५० |
एकूण एफआरपी | ३८१० | ३९८३ | ४०५६ | ४३२९ | ४५०२ |
तोडणी/वाहतूक | ९२५ | ९२५ | ९२५ | ९२५ | ९२५ |
देय एफआरपी | २८८५ | ३०५८ | ३२३१ | ३४०४ | ३५७७ |
एफआरपीमध्ये दीडशे रुपये तुटपुंजी वाढ केली. साखरेला सध्या ४,००० ते ४,४०० रुपये भाव आहे. वाढीव एफआरपी ऊस तोडणी-वाहतुकीत खर्च होणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा नाही. खते, बियाणे व मजुरीचे वाढलेले दर पाहता, प्रतिटन ३,८०० रुपये दर मिळणे गरजेचे आहे. - राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.
अशी वाढली एफआरपी
हंगाम | उतारा | रक्कम |
२०१९-२० | १०% | २,७५० |
२०२०-२१ | १०% | २,८५० |
२०२१-२२ | १०% | २,९०० |
२०२२-२३ | १०.२५% | ३,०५० |
२०२३-२४ | १०.२५% | ३,१५० |
२०२४-२५ | १०.२५% | ३,४०० |
२०२५-२६ | १०.२५% | ३,५५० |