शेतजमिनीला जाण्यासाठी पूर्वीचा अधिकृत रस्ता उपलब्ध असताना केवळ सोयीसाठी किंवा अंतर कमी करण्यासाठी दुसऱ्या रस्त्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता चाप बसणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत नवीन रस्ता मंजूर करताना, जर आधीच पर्यायी रस्ता अस्तित्वात असेल, तर दुसरा रस्ता देण्यास राज्य सरकारने प्रतिबंध केला आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. एखाद्या शेतकऱ्याला योग्य रस्ता असतानाही केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी दुसऱ्या रस्त्याची मागणी केली जाते, अशी मागणी फेटाळली पाहिजे, असा मुद्दा आमदारांनी मांडला होता.
त्यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दुहेरी रस्त्याबाबत आदेश काढले जातील, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
कलम १४३ चा मुख्य उद्देश जमिनीला योग्य व वाजवी प्रवेश उपलब्ध करून देणे हा आहे. जर शेतकऱ्याच्या शेतात जाण्यासाठी आधीच एखादा रस्ता अस्तित्वात असेल. केवळ अधिक सोयीसाठी किंवा कमी अंतराचा रस्ता हवा असल्यास किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी नवीन रस्ता मिळणार नाही.
अन्यथा शिस्तभंग कारवाई
कोणत्याही शेत रस्त्याची मागणी आल्यावर तहसीलदारांना केवळ कागदपत्रांवर विसंबून न राहता, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी लागणार आहे. पाहणी दरम्यान जर पर्यायी रस्ता उपलब्ध असल्याचे दिसून आले, तर नवीन रस्त्याची मागणी तत्काळ फेटाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
परिपत्रकातील सूचनांचे पालन न झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे महसूल-वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी परिपत्रक काढले आहे.
हेही वाचा : उन्हात काम करत असाल तर काळजी घ्या; हृदय अन् किडनीवर येतोय ताण