कोल्हापूर : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील १३ साखर कारखान्यांनी मागील हंगामातील पूर्ण एफआरपीप्रमाणे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. या कारखान्यांकडे तब्बल ४४ कोटी २८ लाख २३ हजार रुपयांची थकबाकी आहे.
तेरा पैकी तब्बल नऊ कारखाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. दुसरा हंगाम सुरू झाला तरी साखर कारखाने मागील हिशोब देत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
गेल्या वर्षी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम लवकर आटोपला. विभागातील ४० साखर कारखान्यांनी २ कोटी २ लाख ८७ हजार ८१२ टनांचे गाळप केले.
सरासरी साखर उतारा ११.९२ टक्के राखत आतापर्यंत ६,४५७ कोटी ९४ लाखांची एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे दिलेले आहेत. मात्र, अद्याप तेरा कारखान्यांकडून ४४ कोटी २८ लाख रुपये देय रक्कम आहे.
वास्तविक उसाचे गाळप केल्यानंतर चौदा दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अद्याप मागील पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत.
प्रलंबित एफआरपीवर खरच व्याज मिळते◼️ केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार चौदा दिवसांत गाळप केलेल्या संपूर्ण उसाचे एफआरपीप्रमाणे पैसे देणे बंधनकारक आहेत.◼️ या कालावधीत पैसे दिले नाही तर १५ टक्के व्याजही शेतकऱ्यांना देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.◼️ पण, आतापर्यंत विभागातील 'माणगंगा' कारखाना वगळता इतरांकडून व्याज मिळाले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कारखाना आणि थकीत एफआरपीआजरा - १ कोटी २५ लाख ६६ हजारराजाराम - ६८ लाख २६ हजारकुंभी - ४ कोटी ९७ लाख ३२ हजारडी. वाय. पाटील - ३ कोटी ७ लाख ७ हजारदालमिया - ७ कोटी २५ लाख ४८ हजारइको केन - ५ कोटी ४० लाख ५९ हजारओलम, चंदगड - ५ कोटी ७८ लाख २५ हजारनलवडे, गडहिंग्लज - ३ कोटी ७० लाख ४१ हजारहुतात्मा - २ कोटी ४७ लाख ६९ हजारराजारामबापू, साखराळे - ४ कोटी ४० लाख ५७ हजारराजारामबापू, वाटेगाव - १ कोटी ९७ लाख ५९ हजारराजारमबापू, कारंदवाडी - २ कोटी २३ लाख ७८ हजारदालमिया, शिराळा - ३५ लाख ७७ हजार
म्हणून संघटनेच्या रेट्याची गरज◼️ मागील तीन-चार वर्षांपासून ऊस दराच्या आंदोलनाला काहीशी मरगळ आली आहे. संघटनांच्या राहुट्याही जास्त झाल्या आहेत.◼️ उसाला दर मिळतो म्हटल्यावर शेतकरीही काहीसे निवांत दिसत आहे. त्यामुळेच कारखानदार सवडीने उसाची बिले काढू लागले आहेत.◼️ यासाठी शेतकरी संघटनांच्या रेट्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांनो, रस्त्यावर उतरा, तरच तुमच्या घामाला दाम मिळेल, असे आवाहन जय शिवराय संघटनेचे शिवाजी माने यांनी केले.
अधिक वाचा: कर्नाटकातही ऊस दराबाबत रयत संघटनेचे आंदोलन; पहिला हप्ता किती मिळण्याची अपेक्षा?