भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अमेरिकेबरोबर होणाऱ्या व्यापारी करारातून शेतीविषयक सर्व मुद्दे वगळावेत, अशी मागणी इंडियन को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ फार्मर्स मूव्हमेंट्स (आयसीसीएफएम) या संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, पंजाब, तामिळनाडू आदी राज्यांतील शेतकरी संघटनांमध्ये समन्वय साधण्याचे काम आयसीसीएफएम करते.
या संघटनेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकेशी करावयाच्या व्यापार करारात केंद्र सरकारनेभारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या गोष्टींचा अंतर्भाव केल्यास त्याविरोधात मोठे आंदोलन करण्यात येईल. त्यामुळे सरकारने या कराराची बोलणी करताना योग्य ती दक्षता घ्यायला हवी.
आयसीसीएफएमने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अमेरिकेची कृषी उत्पादने भारतात आणताना ते करमुक्त ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
अमेरिकेचे कृषी उत्पादनांच्या व्यापारातील तोट्याचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. त्यामुळे अमेरिका आपली कृषी उत्पादने भारतासारख्या देशांतील बाजारपेठेत पाठविण्याची शक्यता आहे.
भारतीय शेतकऱ्यांना बसणार फटका
आयसीसीएफएमने म्हटले की, अमेरिकेत सोयाबीनच्या निर्यातीतून २०२२ साली ३४.४ अब्ज डॉलर इतकी उलाढाल झाली. हेच प्रमाण २०२४ मध्ये २४.५ अब्ज डॉलर इतके कमी झाले. त्यामुळे अमेरिकेची कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर भारतात दाखल झाली व ती करमुक्त केल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
अधिक वाचा: ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पास मुदतवाढ; यंदा किती कोटींची तरतूद? वाचा सविस्तर