रूपेश उत्तरवार
राज्य शासनाने रब्बीतील पीकविमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी आणि फार्मर आयडी सक्तीची केली आहे. यामुळे पीकविमा काढताना शेतकऱ्यांची ई-पीक नोंदणी नसेल तर विमा उतरविताना अडचणी येणार आहेत. यातून शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे.
मात्र, सर्व्हरमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने या ठिकाणी अनेक शेतकऱ्यांना त्यांचे लोकेशन थेट अरबी समुद्रात दाखविले जात आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या नोंदीच अडचणीत आल्या आहेत. खरीप हंगामात पीकविमा काढताना शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणी बंधनकारक होती.
आता रब्बी हंगामातही ई-पीक नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. यामुळे शेतकरी चांगलेच अडचणीत आले आहेत. याला अनेक बाबी कारणीभूत ठरल्या आहेत.
खरिप हंगामातही शेतकऱ्यांना अडचणी
• ई पीक नोंदणी करताना सर्व्हरची कनेक्टिव्हिटीच मिळत नाही. अनेक शेतकऱ्यांच्या नकाशाच्या नोंदी ऑनलाइन झालेल्या नाहीत. यामुळे अशा शेतकऱ्यांची शेती ऑनलाइन पीक नोंदणी करताना नकाशावरच येत नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या शेतीचे क्षेत्र चक्क अरबी समुद्रात दाखवत आहे.
• अशा अरबी समुद्रातील नोंदी सर्व्हर स्वीकारत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदी केल्यानंतर अशा नोंदीच होत नाहीत. असे क्षेत्र निरंक दाखविले जात आहे. त्यामुळे रब्बी पिकाच्या नोंदी करताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या अडचणी खरिपातील शेतकऱ्यांनाही आल्या आहेत.
भूमिअभिलेख विभागावर संपूर्ण मदार
• शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील ठिकाणाची नोंद करण्याची जबाबदारी भूमीअभिलेख विभागावर आहे. ज्या ठिकाणी अशा तांत्रिक अडचणी येत आहेत.
• अशा ठिकाणच्या शेतीचा नकाशा दुरुस्त करण्याची कारवाई केली जात आहे. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाल्याने दुरुस्तीची गती मंदावली आहे.
अनेकांकडे फार्मर आयडीच नाही
• यवतमाळ जिल्ह्यासह विदर्भात अनेक शेतकऱ्यांकडे अजूनपर्यंत फार्मर आयडी नाही. या शेतकऱ्यांना पीकविमा काढताना अडचणी येत आहेत.
• त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रब्बीचा पीकविमा काढण्यापूर्वी डोकेदुखी वाढली आहे. शेतकरी यातून चांगलेच वैतागले आहेत.